जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर किसान अग्रणीओं ने उठाएं 14 आपत्तियां
सूरत में गोठान से हजीरा तक नए रेलवे ट्रैक को लेकर किसानों की जमीन आवंटित करने के लिए सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आरोप है कि यह नया रेलवे ट्रेक हजीरा स्थित निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है । सरकार ने नए रेलवे ट्रैक के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिसके खिलाफ जहांगीरपुरा में गुजरात किसान समाज के कार्यालय पर भारी संख्या में किसान जमा हो गए। इसके बाद किसानों ने कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली। रैली के दौरान किसानों ने जान देंग जमीन नहीं देंगे के पोस्टर के साथ नारे लगाए। जिला कलेक्टर के समक्ष किसानों द्वारा 14 आपत्तियां प्रस्तुत की जाएंगी।
सभी किसान जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, साथ ही ग्रामीण भी विरोध कर रहे हैं। उनके अनुसार, विभिन्न कारणों से इस गांव के भीतर कई बार भूमि का अधिग्रहण किया गया है। अब भी जमीन छीन ली गई तो किसान बिना जमीन के हो जाएंगे। सरकार की नीति के अनुसार ऐसा लगता है कि किसान भूमिहीन हो जाएंगे। इस जमीन के अधिग्रहण में 200 से ज्यादा किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोठान से हजीरा तक 34 किमी का रास्ता है।
दक्षिण गुजरात किसान समिति के अध्यक्ष रमेश पटेल ने कहा कि सरकार झूठे घोषणापत्र जारी कर किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर रही है। जान देंगे लेकिन जमीन नही देंगे के मूड से किसान आगे बढ़ रहे हैं । हमें अपनी आपत्ति जिला कलेक्टर को देनी है।
हजीरा स्थित कंपनियों में से कोई भी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी नहीं है जिसे अधिग्रहण से लाभ होगा। इस लिए मौजूदा रेलवे ट्रैक पर ही अतिरिक्त रेल चलाए और उसी ट्रेक के मार्ग को विस्तार दिया जाना चाहिए। जिससे किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि, अगर सरकार भूमि अधिग्रहण पर जोर देती है तो हम आने वाले दिनों में और उग्र आंदोलन करेंगे।
