संयुक्त वस्त्र प्रतिनिधित्व समिति द्वारा मजबूत प्रस्तुति के बाद वस्त्रों पर जीएसटी वृद्दि को स्थगित किया: आशीष गुजराती
शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई। जिसमें कपड़ा क्षेत्र में वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित जीएसटी कर ढांचे के नए सर्कुलर के क्रियान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। पुनर्विचार का निर्णय अब फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में जीएसटी परिषद की बैठक में लिया जाएगा, जिसके बाद अंतिम निर्णय की घोषणा की जाएगी ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा।
दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष आशीष गुजराती ने कहा कि भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल, कपड़ा और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश, गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और एमपी सी.आर. पाटिल, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई और अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों को कपड़ा उद्योग की मांग में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया जाता है। कपडे पर 12 प्रतिशत जीएसटी को स्थगित रखने के उपरोक्त निर्णय के परिणामस्वरूप पिछले 60 सालों के दौरान देश में 25 लाख लुम्स की जो केपेसिटी बिल्टअप हुई है वह ध्वस्त होने से बच गयी।
उपरोक्त मामले में देश भर के कपड़ा उद्योगपतियों द्वारा एक संयुक्त वस्त्र प्रतिनिधित्व समिति का गठन किया गया था। इनमें दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फियास्वी, गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फोगवा, फोस्टा, मस्कती महाजन-अहमदाबाद, न्यू क्लॉथ मार्केट-अहमदाबाद, सीएमएआई-मुंबई, केट और बैंगलोर और दिल्ली के औद्योगिक संघों के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वित्त मंत्री कनुभाई देसाई और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आपातकालीन जीएसटी परिषद की बैठक बुलाने के लिए एक असरकारक रजुआत कि गयी थी। कपड़ा और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश और सांसद सी.आर. पाटिल ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से जीएसटी परिषद की आपात बैठक बुलाने का आग्रह किया। जिसके तहत आज शुक्रवार सुबह 11 बजे जीएसटी परिषद की 46वीं आपात बैठक हुई। जिसमें वित्त मंत्रालय की ओर से एक जनवरी से जारी नए सर्कुलर (वस्त्र पर 12 फीसदी जीएसटी) के क्रियान्वयन को टालने का फैसला किया गया। लेकिन टेक्सटाइल पर 12 फीसदी जीएसटी टैक्स को वापस लेने की घोषणा नहीं की गई है। इसके लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय की ओर से सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति मामले पर अंतिम रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंपेगी।
केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए अब सीएमएआई के अध्यक्ष राहुल मेहता और फियासवी अध्यक्ष भरत गांधी की अध्यक्षता में देश भर के कपड़ा उद्योगपतियों द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें कपड़ा उद्योग के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और तथ्यों और आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति के प्रत्येक सदस्य को कपड़ा पर जीएसटी कर ढांचे के प्रश्न का स्थायी समाधान लाने के लिए सुझाव दिए जाएंगे। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि जीएसटी परिषद को यह सुनिश्चित करने के लिए राजी किया जाएगा कि कम से कम तीन से पांच साल तक जीएसटी कर ढांचे में कोई बदलाव न हो।
