सरकार ने सरकारी डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ-साथ सरकारी पॉलिटेक्निक में छात्रों की संख्या के अनुसार और मौजूदा आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रमों को संशोधित करने और कोर्सिस के रीस्ट्रक्चर करने की तैयारी शुरू कर दी है। जिसको लेकर सरकार के सूचना से टेकनिकल शिक्षा विभाग द्वारा डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग सहित टेकनिकल कोर्सिस रीस्ट्रक्चर करने के लिए कमेटी का गठन किया है।
टेकनिकल कॉलेजों के शिक्षा मंत्री के साथ बैठक में पाठ्यक्रमों में बदलाव और छात्रों के प्रवेश के साथ-साथ रिक्तियों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें टेकनिकल कॉलेजों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में बदलाव और पाठ्यक्रमों के रीस्ट्रक्चर पर भी चर्चा हुई। जिसको लेकर सरकार ने अगले शैक्षणिक साल में नए कोर्सिस शुरू करने से लेकर कोर्सिस में बदलावा करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने की सूचना दी है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए टेकनिकल शिक्षा कमिश्नर कार्यालय द्वारा डिग्री- डिप्लोमा कॉलेजों के प्रोफेसरों और विषय विशेषज्ञों की कोर कमेटी का गठन किया गया है।
जिसमें सरकारी टेकनिकल काऊलेजों के कोर्सिस के रीस्ट्रक्चरिंग के लिए 12 सदस्यों की कोर कमेटी का गठन किया है। कमेटी में भावनगर शासकीय डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज के आचार्य चेयरमेन और शेष तीन विषय विशेषज्ञ, जो तीन सरकारी कॉलेजों के आचार्य भी हैं। इसके अलावा जीटीयू और डीटीई में एक-एक अधिकारी सदस्य हैं। साथ ही दो अन्य बाहरी विषय विशेषज्ञों और डिग्री-डिप्लोमा प्रवेश समिति के तीन अधिकारियों को प्रवेश आंकड़ों सहित डेटा प्रदान करने के लिए समिति में रखा गया है।
सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के कोर्सिस रीस्ट्रक्चर के लिए 9 सदस्य और सरकारी पॉलिटेक्निक के कोर्सिस रीस्ट्रक्चर करने के लिए 13 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ऑल इंडिया काउंसिल फोर टेकनिकल एज्युकेशन के मौजूदा नियमों के मुताबिक सरकारी डिग्री- डिप्लोमा में इंजीनियरिंग के कौनसे कोर्सिस में- कौनसी ब्रांच के कोर्स में बदलाव किया जाए और किस प्रकार के नए पाठयक्रम शुरू किय ाजाए और हाल के टेक्रोलॉजी और इंडस्ट्र की जरूरत के मुताबिक किस प्रकार का कोर्स तैयार करें इस संदर्भ में कमेटी रिपोर्ट तैयार करेंगी।
अगले साल 2022-23 के लिए एआईसीटीई की मंजूरी में सरकारी डिग्री-डिप्लोमा कॉलेजों के कोर्स में बदलाव करने की कार्यवाही हो सके इसलिए कॉऑर्डनिटरों को उनके कोर्स ग्रुप के लिए रिपोर्ट तैयार करके कोर कमेटी को सौंपना होगा। कमेटी के रिपोर्ट के बाद अगले शैक्षणिक साल के लिए डिग्री- डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेजों के कोर्सिस में अहम बदलाव होंगे।
