सूरत महानगर पालिका के शासकों ने मोबाइल फूड कोर्ट को कानूनी करने का फैसला लिया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए तय किए परमिट फीस घटायी गई। गुरूवार को पालिका की स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव में दर्शायी रजिस्ट्रेशन फीस में 50 फीसदी कटौति करके काम को मंजूरी दी गई।
पालिका के स्थायी समिति के अध्यक्ष परेश पटेल ने बताया कि शहर में मोबाइल फूड कोर्ट के माध्यम से खाने-पीने के व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों को कुछ दिनों में कानूनी किया जाएगा। फूड कोर्ट पर सूरती स्वाद चख सके और शांति से व्यवसाय कर सके इसलिए मोबाइल फूड कोर्ट को कानूनी तौरपर लाइसेंस जारी किया जा रहा है। गुरूवार को हुई स्थायी समिति की बैठक में एजेंडा पर प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में थ्री व्हील वाहन आर फोर व्हील यांत्रिक वाहनों के लिए फीस दर तय किए गए। थ्री व्हील टेम्पो में फूड कोर्ट धारकों को वार्षिक 10 हजार रजिस्ट्रेशन फीस और फोर व्हील टेम्पो धारकों के लिए वार्षिक 15 हजार रजिस्ट्रेशन फीस वसूलने का प्रस्ताव में भाव सूचित किया गया था। दोनों केटेगरी के वाहनों को कानूनी बनाने के लिए बैठक में स्थायी समिति ने रजिस्ट्रेशन फीस में कटौति की।
थ्री व्हील टेम्पो के लिए वार्षिक पांच हजार और फोर व्हील मोबाइल फूड कोर्ट के लिए वार्षिक 7,500 का चार्ज तय किया गया। इस पॉलिसी को लागू करने के बाद मोबाइल फूड कोर्ट का रजिस्ट्रेशन किए बिना व्यवसाय करने वालों के खिलाफ शिक्षात्मक कार्यवाही की जाएगी।
