गुजरात : सातवें वेतन आयोग का लाभ लेने के लिए शिक्षकों को करना होगा यह काम, शिक्षा मंत्री का ऐलान

गुजरात :  सातवें वेतन आयोग का लाभ लेने के लिए शिक्षकों को करना होगा यह काम,  शिक्षा मंत्री का ऐलान

पिछले कुछ समय से प्रदेश में अध्यापकों से संबंधित प्रश्नों को लेकर आवाज उठ रही है

 पिछले कुछ समय से प्रदेश में अध्यापकों से संबंधित प्रश्नों को लेकर आवाज उठ रही है। इस बीच राज्य के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने बुधवार को अध्यापकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया।  1-1-2006 से निलंबित किए गए विश्वविद्यालय के शिक्षकों की पदोन्नति बहाल कर दी गई है। इससे 3000 से अधिक प्रोफेसरों को करियर एडवांस स्कीम (सीएएस) का लाभ मिलेगा।
शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी की इस घोषणा से राज्य के 3500 प्रोफेसरों को CAS का लाभ मिलेगा। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के कार्यरत प्रोफेसरों को पदोन्नति के लिए सीएएस और हिंदी परीक्षाओं से छूट देने का भी निर्णय लिया गया है। 1-1-2023 के बाद सीएएस के तहत पदोन्नति पाने वाले प्रोफेसरों को अनिवार्य रूप से सीसीसी + और हिंदी-गुजराती परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। हालांकि सीएएस परीक्षा और हिंदी परीक्षा का फैसला हटा लिया गया है।
शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने आगे कहा कि सरकार ने राज्य के विभिन्न संकाय सदस्यों के पेशकश पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया है। गुजरात सरकार ने यह फैसला राज्य के सेवानिवृत्त प्रोफेसरों और कार्यरत प्रोफेसरों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए लिया है।  उल्लेखनीय है कि सातवें वेतन आयोग का लाभ पाने के लिए शिक्षकों को अनिवार्य रूप से सीसीसी और हिंदी-गुजराती परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। कॅरियर सीएएस का लाभ लेने के लिए 31-12-2022 तक सीसीसी+ और हिंदी/गुजराती परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी गई है और केवल उन्हीं प्रोफेसरों को सीसीसी दिया जाएगा जिन्हें 1-1-2023 को या उसके बाद सीएएस प्राप्त करना होगा और हिंदी/गुजराती की परीक्षा देनी होगी।
इसके अलावा गांधीनगर में हुई कैबिनेट की बैठक में जीतू वाघानी ने किसानों के लिए कुछ अहम फैसलों की भी घोषणा की। इसके अलावा, सरकार ने गर्मी में नागरिकों को पीने का पानी मिलता रहे, साथ ही गूंगा मवेशियों को चारा और किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।  वाघानी ने कहा कि सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में 2075 एमएलडी नर्मदा जल का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा ब्राह्मणी-2 में पानी कम हो जाने से नर्मदा के पानी से पानी भरने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में दंतीवाड़ी जलाशय को भी नर्मदा के पानी से भरा जाएगा ताकि ग्रामीणों को पर्याप्त पानी मिल सके।
जीतू वाघानी ने आगे कहा कि सरकार ने किसानों के लिए भी एक अहम फैसला लिया है।  राज्य सरकार ने प्याज के उत्पादन करने वाले किसानों को दो रुपये प्रति किलो की सहायता देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने 500 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड और 135 करोड़ रुपये का अतिरिक्त रिवाल्विंग फंड जोड़ने का फैसला किया है, ताकि किसानों को ब्याज सब्सिडी का कोई अतिरिक्त बोझ न उठाना पड़े। जिसमें समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को बिना ब्याज के 3 लाख तक की फसल ऋण दी जाती है।
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