गुजरात : अदालत की सरकार को हिदायत, कोरोना गया नहीं है, शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों की 100% हाजिरी का आग्रह न रखें
By Loktej
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राज्य में अब धीरे-धीरे कोरोना का संक्रमण कम होने के साथ ही स्कूल-कॉलेज समेत अधिकांश चीजों को पूर्व-कोरोना काल जैसे संचालित किया जा रहा है। दो सालों तक ऑनलाइन मोड में अचल रहा स्कूल वापस फिजिकल स्वरुप में आने के बाद लोगों में राहत है पर अभी भी कुछ अभिभावक ऐसे है जिनमें बीमारी को लेकर कुछ भय है और इसी कारण वो अभी भी अपने बच्चों को नियमित स्कूल नहीं भेजना चाह रहे है।
ऐसे में स्कूलों में विद्यार्थियों की 100 फीसदी उपस्थिति के निर्णय के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को कोविड के डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन वायरस के मामलों को दर्शाते हुए खतरा मोल लेने की बात पर सवाल पूछा। न्यायालय ने 100 फीसदी विद्यार्थियों की उपस्थिति की बात पर भी सवाल उठाया है। पीठ के अनुसार स्कूलों में विद्यार्थियों को उपस्थित का मुद्दा अभिभावकों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। खंडपीठ ने यह भी टिप्पणी की कि हाल की परिस्थिति में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाए। साथ ही कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए हॉल टिकट (एडमिट कार्ड) जारी नहीं किए जाने की स्थिति नहीं हो।
वहीं गुजरात में कोरोना के मामलों की बात करें तो बुधवार को गुजरात के तीन जिलों में कोरोना के 16 नए मरीज सामने आए हैं वहीं कोई मौत नहीं दर्ज की गई। अब प्रदेशभर में एक्टिव मरीजों की संख्या 300 से कम रह गई है। नए मरीजों में से सबसे अधिक आठ अहमदाबाद शहर के हैं। वडोदरा जिले में छह और राजकोट में दो नए मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य के अन्य 30 जिलों में नए मरीजों की संख्या शून्य है। अब राज्य में कुल मामले 1223806 हो गए हैं। विविध जिलों में कोरोना से मुक्त होने पर 25 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। अब एक्टिव केसों की संख्या 299 रह गई है। इनमें से दो वेंटिलेटर पर हैं जबकि 297 की हालत स्थिर है। राज्य में बुधवार को कुल 189649 लोगों को कोरोना की वैक्सीन के रूप में टीके लगाए गए। इनमें से 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 137899 बच्चों को पहला डोज दिया गया।
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