गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना के बिगड़ते हालातों के मद्देजन विशेष सुनवाई की, जानें महत्वपूर्ण बातें

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना के बिगड़ते हालातों के मद्देजन विशेष सुनवाई की, जानें महत्वपूर्ण बातें

टेस्टिंग सेंटर बढ़ाने और कर्फ़्यू का कडा अमल करवाने की दी सूचना

गुजरात में कोरोना वाइरस के पॉज़िटिव केसों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नीतियों की कई लोगों द्वारा टीका की गई है। खुद कोर्ट द्वारा इस बारे में निर्देश देते हुये सरकार को कुछ नीतियों को सुधारने का सुझाव दिया है। हाईकोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को भी सवाल किए गए की महामारी के इस समय में क्यों राज्य को योग्य मार्गदर्शन नहीं दिये गए। कोर्ट द्वारा सरकार को 14 अप्रैल तक कोविड नियंत्रण के लिए जो भी कदम उठाने है उसे लेकर एफ़िडेविट दर्ज करने कहा गया है। 
कोर्ट द्वारा सरकार को निर्देश दिया गया की कोविड के मेनेजमेंट के लिए ठीक उसी तरह का प्रबंधन किया जाए जैसा बूथ के लिए किया जाता है। सरकार को इसके अलावा समाजसेवी संस्थाओं की मदद लेने की सलाह भी कोर्ट ने दी है। कोर्ट ने कहा की लोगों को इंजेक्शन और इलाज की सुविधा समय पर मिले इसके लिए सकरार को व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा शादी में भी 100 की जगह मात्र 50 लोगों को अनुमति देने की सलाह दी गई है। 
अति चर्चित रेमड़ेसिविर इंजेक्शन के बारे में बात करते हुये कोर्ट ने कहा की सभी को रेमड़ेसीवर इंजेक्शन की उपलब्धता हो सके ऐसी व्यवस्था सरकार करे। इसके अलावा घर पर आइसोलेट हुये मरीजों को भी यदि रेमड़ेसिविर इंजेक्शन की जरूरत हो तो उसका भी इंतजाम करना होगा। राज्य में सभी तरह के सामूहिक कार्यक्रमों ओर लोगों के जमा होने की स्थिति पर रोक लगाई जाये। 
गुजरात में जो स्थिति अभी है, उसमें काफी सुधार लाना होगा। इसके अलावा कोरोना की टेस्टिंग के बारे में निर्देश देते हुये कोर्ट ने कहा की टेस्टिंग सेंटर में इजाफा किया जाये और रिपोर्ट आने के समय में भी कमी लाने के प्रयास किए जाए। शादी और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों के अलावा सभी कार्यक्रमों पर रोक लगाई जाए और ऑफिस में मात्र 50 प्रतिशत स्टाफ को बुलाया जाये। 
बता दे की गुजरात में कोरोना के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। रविवार को पूरे राज्य में 5000 से भी ज्यादा केस दर्ज किए गए थे और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिसके चलते कोर्ट ने कडक रुख अपनाते हुये सरकार को विभिन्न निर्देश दिये है।