सूरत। सूरत डिस्ट्रिक्ट लॉयर्स एसोसिएशन ने सोमवार को विभिन्न प्रशासनिक और कानूनी मुद्दों को लेकर जिला कलेक्टर तथा शहर पुलिस आयुक्त को प्रतिनिधित्व पत्र सौंपा। एसोसिएशन की ओर से विशेष रूप से अशांत क्षेत्र अधिनियम (Disturbed Areas Act) के अंतर्गत अनुमति प्रक्रिया से जुड़े विषयों पर ध्यान आकर्षित किया गया।
इस अवसर पर बार काउंसिल ऑफ गुजरात की सदस्य प्रीति जोशी ने भी जिला कलेक्टर को लिखित एवं मौखिक रूप से कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि ई-स्टाम्पिंग से संबंधित आवेदनों के निस्तारण में तेजी लाने की आवश्यकता है, ताकि नागरिकों और अधिवक्ताओं को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े।
उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामलों का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में प्रकरणों की सुनवाई अपेक्षाकृत धीमी गति से चलती है, जिसके कारण बुजुर्गों को समय पर न्याय प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस संबंध में प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने की मांग करते हुए कलेक्टर को अलग से प्रतिनिधित्व पत्र सौंपा गया।
वहीं, पुलिस कमिश्नर को दिए गए प्रतिनिधित्व में अधिवक्ताओं से जुड़े मामलों में शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया पर भी ध्यान आकर्षित किया गया।
प्रीति जोशी ने कहा कि कई मामलों में जब अधिवक्ता स्वयं शिकायतकर्ता होते हैं, तब विवाद का वातावरण बन जाता है और पक्षकारों के बीच क्रॉस-शिकायतें दर्ज होने जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे मामलों में निष्पक्ष और संवेदनशील तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
सूरत डिस्ट्रिक्ट लॉयर्स एसोसिएशन एवं बार काउंसिल ऑफ गुजरात की ओर से प्रशासन और पुलिस विभाग से इन मुद्दों पर सकारात्मक विचार कर आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।
