सूरत। खाड़ी क्षेत्र में चल रहे युद्ध जैसे हालातों का असर अब दक्षिण गुजरात की इंडस्ट्री पर भी साफ दिखाई देने लगा है। इसी को लेकर रविवार, 29 मार्च 2026 को गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्षभाई संघवी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
बैठक में सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी, वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला, ऑनरेरी ट्रेज़रर सीए मितिश मोदी और सेक्रेटरी पॉलिक देसाई सहित प्रतिनिधिमंडल ने खाड़ी संकट के चलते ट्रेड और इंडस्ट्री सेक्टर में आ रही चुनौतियों पर विस्तृत प्रस्तुति दी।
चैंबर ने विशेष रूप से टेक्सटाइल, प्लास्टिक, डायमंड और केमिकल इंडस्ट्री पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव को उजागर करते हुए सरकार से तत्काल राहत उपाय लागू करने की मांग की। चैंबर के अनुसार, मौजूदा परिस्थितियों में यदि समय पर नीति आधारित सहयोग नहीं मिला, तो उद्योगों की स्थिति और गंभीर हो सकती है।
प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने बताया कि रुपये में गिरावट और विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण आयातित कच्चे माल की लागत बढ़ गई है, जिससे उद्योगों की लाभप्रदता प्रभावित हो रही है। साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के चलते उत्पादन योजना बनाना भी मुश्किल हो गया है।
इसके अलावा, इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई में बाधा के कारण उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। लेबर कॉलोनियों में एलपीजी सिलेंडर की कमी से मजदूरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कई श्रमिक अपने गृह राज्यों की ओर लौट रहे हैं।
हीरा उद्योग पर भी इस संकट का सीधा असर देखने को मिल रहा है। दुबई और एंटवर्प जैसे अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग हब में बाधाओं के कारण एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है और स्टॉक अटका हुआ है। चैंबर ने सुझाव दिया कि बिना कस्टम ड्यूटी के री-इम्पोर्ट की अनुमति दी जाए और भारत को वैश्विक ट्रेडिंग हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं।
बैठक के दौरान डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने चैंबर की सभी बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि सरकार उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र और प्रभावी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में उद्योगों के साथ खड़ी है और आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
