प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को एक कैबिनेट मीटिंग का आयोजन हुआ। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमिटी ओं इकोनोमिक अफेयर्स की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म को मंजूरी के अलावा देश के गांवों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत 19 हजार करोड़ का फंड आवंटित किया गया।
कैबिनेट की मीटिंग में लिए हुये कुछ महत्व के निर्णयों के अनुसार, केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया की दो दिन पहले वित्तमंत्री निर्मला सितारमण द्वारा कोरोना से असरग्रस्त क्षेत्रों के लिए जो 6 लाख 28 हजार का के पैकेज का स्ट्रक्चर बताया गया था, उसे कैबिनेट द्वारा अनुमति दे दी गई। जावडेकर ने कहा की पहले की तरह मोदी सरकार मात्र योजनाओं की घोषणा ही नहीं करता, पर उसे जल्द से जल्द लागू भी करता है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा की जून से नवंबर तक सरकार द्वारा फ्री में अनाज देने घोषणा की गई है। देश की 80 करोड़ प्रजा को इस योजना का लाभ मिलेगा। जिसके लिए सरकार द्वारा 93 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा विभिन्न फर्टिलाइजर्स की कीमत ना बढ़े इसके लिए 14 हजार करोड़ की सबसिडी ही दी गई है। गांवो में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारतनेट का विस्तार करने के लिए 19 हजार करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके अलावा बिजली की व्यवस्था में संशोधन के लिए 97 हजार करोड़ रुपए और निर्यात की सुविधा बढ़ाने के लिए 1 लाख 22 हजार करोड़ आवंटित किए गए है।
केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा हर गाँव तक ब्रोडबैंड कि सुविधा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का निर्णय ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा इसके माध्यम से गांवों में टेलीमेडिसिन कि सुविधा का भी अधिक विस्तार होगा। इसके अलावा गांवों में भी बालकों के लिए अच्छे कोचिंग की व्यवस्था होगी।
