कर्णाटक : टोल प्लाजा से बचने के लिए नजदीकी ग्रामीणों ने निकाला अनोखा उपाय, बना डाली एक नई सड़क

(Photo Credit : indiatimes.in)

ग्रामीणों के मुताबिक अधिकारियों ने गांव से आने वाली बसों को यात्रियों को टोल टैक्स में लेने से छूट देने का वादा किया था, जिसे अधिकारियों ने पूरा नहीं किया

देश भर में हाईवे पर बने टोल प्लाजा को हटाने के लिए सरकार की ओर से FASTag को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से कई लोग खुश हैं और वे सरकार के इस कदम को परिवर्तनकारी कदम के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि अगर फास्टैग से हाईवे पर वाहनों की लंबी लाइनें ख़त्म हो जाएगी। हालांकि कई लोग इससे नाखुश भी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले टोल प्लाजा के पास वाले शहर या गांव के लोगों के लिए टोल प्लाजा को टोल टैक्स से छूट दी गई थी, जिसे फास्टैग के आने के कारण बंद कर दिया गया है।
नतीजतन, स्थानीय लोगों और टोल कंपनियों के कर्मचारियों के साथ झड़प के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक के हेजामदी टोल प्लाजा से सामने आया है। हालांकि, इस मामले में लोगों ने सुलह का रवैया अपनाने के बजाय टोल से बचने के लिए टोल बूथ को बायपास करने का एक समानांतर तरीका बनाया है।
रिपोर्ट के मुताबिक मैंगलोर-उडुपी हाईवे पर नई सड़क का निर्माण किया गया है। वहां बने टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य होने के बाद हेजामड़ी गांव के ग्रामीणों को छूट दी गई। हालांकि, इस हेजामड़ी गांव से यात्रियों को ले जाने वाली चार बसों को टोल टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई। उन्होंने इसकी शिकायत भी की और प्रशासन से टोल टैक्स में छूट देने की बात कही। लेकिन जब कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने टोल बूथ के समानांतर टोल फ्री रोड बनाकर उसे बायपास कर दिया।
ग्रामीणों के मुताबिक अधिकारियों ने गांव से आने वाली बसों को यात्रियों को टोल टैक्स में लेने से छूट देने का वादा किया था, जिसे अधिकारियों ने पूरा नहीं किया। इसके लिए वह लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन आने वाली ग्राम पंचायत की ओर से आपात बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जेसीबी का इस्तेमाल कर टोल बूथ के समानांतर एक अस्थायी टोल फ्री रोड बनाने का निर्णय लिया गया। मामला संबंधित अधिकारी के पास पहुंचते ही उसके जिम्मेदार अधिकारी वहां पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील की। लेकिन ग्रामीण ऐसा करने को तैयार नहीं थे। अंतत: संबंधित अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को लिखित आश्वासन दिए जाने पर सड़क का काम रोक दिया गया।

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