दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में क्रास-जेंडर मसाज पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की सरकार को शहर में क्रास-जेंडर मसाज पर प्रतिबंध के संबंध में कोई कार्रवाई करने से परहेज करने का आदेश दिया। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कोर्ट से कहा कि ऐसे केंद्रों पर यौन गतिविधियों को रोकने के लिए उचित विचार-विमर्श के बाद नीति बनाई गई थी। इसके जवाब में दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि ऐसी सेवाओं का अर्थ मात्र यौन गतिविधि का होना नहीं हैं। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि वह सरकार को अवैध गतिविधियां रोकने से मना भी नहीं कर रही है।
आपको बता दें क्रॉस-जेंडर मसाज का मतलब है कि किसी पुरुष की मालिश कोई महिला करे या किसी महिला की मालिश कोई पुरुष करे। अदालत ‘क्रॉस-जेंडर’ मालिश पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने नीति को लागू करने की अनुमति देने का आग्रह किया था जो अब एक दिशानिर्देश का रूप ले चुकी है। उन्होंने अदालत से नीति को कुछ समय के लिए लागू रहने की अनुमति देने के लिए कहा और बताया कि फाइव स्टार होटलों सहित कई स्थानों पर क्रास-जेंडर मसाज की अनुमति नहीं है। इसके जवाब में पीठ ने कहा कि एक क्रास-जेंडर मसाज हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि यहां यौन गतिविधि होती है। आप अपने लोगों को रोकें। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि अधिकारी केवल अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अदालत ने इस महीने के अंत तक याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी।
जागरण की रिपोर्ट के अनुसार कि दिल्ली सरकार स्पा में अंतरलैंगिक मसाज पर रोक लगा चुकी है। इसके तहत स्पा या मसाज सेंटर में अब क्रास जेंडर मसाज की अनुमति नहीं है। ऐसे में कोई महिला पुरुष को और पुरुष किसी महिला को मसाज थेरिपी नहीं दे सकता। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में नए मसाज सेंटर खोलने पर भी रोक लगा दी गई है। नए नियम के तहत फिलहाल मसाज सेंटर को नए नियमों के तहत लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा, मसाज कराने आने वाले ग्राहकों को भी अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके बाद ही वे मसाज सेंटर में प्रवेश पा सकेंगे।
