आपको बता दें कि बीजेपी ने जिन मुद्दों को अपने घोषणापत्र में जगह दी वो मुद्दे निम्नलिखित है :

• पांच साल में 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी।
• मजदूरों को 2 लाख रुपये का कर्ज दिया जाएगा।
• कृषि में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे
• 25 हजार करोड़ रुपए खर्च कर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सुजलाम सुफलाम सहित तमाम योजनाओं के लिए 25 हजार करोड़ रुपये आवंटित किया जायेगा।
• सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में 2 सी फूड पार्क बनाए जाएंगे।
• आयुष्मान भारत योजना के तहत गुजरात के लोगों को 10 लाख रुपए का कवर दिया जाएगा
• तीन सिविल मेडिसिटी बनाई जाएंगी।
• 20 हजार सरकारी स्कूलों के विकास के लिए 10 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
• समान नागरिक संहिता के लिए गठित कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।
• कट्टरपंथ को खत्म करने के लिए स्पेशल सेल बनाया जाएगा।
• भारत विरोधी विचारधारा को खत्म करने के लिए काम किया जाएगा।
• असामाजिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून बनाया जाएगा।
• गुजरात को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाएगा।
• गुजरात में 1630 किलोमीटर लंबी सर्कुलर रोड बनेगी।
• सौराष्ट्र एक्सप्रेस हाईवे ग्रिड का निर्माण किया जाएगा।
• गुजरात की धरती पर ही ओलंपिक कराने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।
• द्वारका में बनेगी भगवान कृष्ण की भव्य मूर्ति, खास गैलरी भी बनेगी
• केजी से पीजी तक की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, 9 से 12वीं तक की छात्राओं को साइकिल
• महिलाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी।
• आर्थिक रूप से पिछड़ी बहनों को ई स्कूटर दिया जाएगा
• वाली धोती योजना के तहत 1.5 लाख की सहायता दी जाएगी।
• वरिष्ठ नागरिक महिलाएं बस से मुफ्त में यात्रा
• आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए वनबंधु योजना के तहत 1 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे
• हमारा गुजरात नागरिक उड्डयन में नंबर 1 बन जाएगा, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की सबसे अधिक संख्या का संचालन करेगा।
• श्यामजी कृष्ण वर्मा नवीकरणीय ऊर्जा मिशन ₹80,000 करोड़ के निवेश लक्ष्य के साथ शुरू किया जाएगा
• 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
• अगले 5 साल में 5 लाख करोड़ रुपये का विदेशी निवेश लाया जाएगा।
• 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के 100% कार्यान्वयन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गुजरात के प्रत्येक नागरिक को अपना पक्का घर मिले।
• पीडीएस सिस्टम के जरिए साल में चार बार 1 किलो चना प्रति माह और 1 लीटर खाद्य तेल मुहैया कराया जाएगा।
• आदिवासी उपयोजना के तहत 56 तालुकों में मोबाइल वैन के माध्यम से राशन वितरण व्यवस्था शुरू की जाएगी।
• जनजातीय क्षेत्रों के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 'वनबंधु कल्याण योजना 2.0' के तहत 1 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
• युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से आदिवासी क्षेत्रों में 8 जीआईडीसी स्थापित किए जाएंगे।
• आदिवासी समुदाय के 75 हजार विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आवासीय विद्यालय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 25 'बिरसा मुंडा ज्ञानशक्ति निवासी विद्यालय' स्थापित किये जायेंगे।
• श्रमिक क्रेडिट कार्ड पेश किया जाएगा ताकि श्रमिकों को 2 लाख रुपये तक का जमानत मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा सके।
• गुजरात शहरी विकास मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों (सैटेलाइट टाउनशिप) को कम करने और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार (नदी के किनारे, मनोरंजन पार्क, शहरी वन, यातायात प्रबंधन प्रणाली) के लिए 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
• गांधीनगर और सूरत मेट्रो का संचालन निर्धारित समय सीमा में पूरा करना सुनिश्चित किया जाएगा।
• सौराष्ट्र (राजकोट) और मध्य गुजरात (वडोदरा) की पहली मेट्रो रेल सेवा जल्द शुरू की जाएगी।
• मंदिरों के जीर्णोद्धार और विस्तार के लिए सोमनाथ, अंबाजी और पावागढ़ के सफल परिवर्तन मॉडल के बाद, इस उद्देश्य के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

'अग्रेसर गुजरात' अभियान शुरू किया गया

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