अहमदाबाद : सोखड़ा गांव में महिला द्वारा बनाया गया मध्याह्न भोजन स्कूली बच्चे क्यों नहीं खा रहे हैं? असली वजह सामने आई!

प्रतिकारात्मक तस्वीर

गांव के अग्रणी गांव के माता-पिता के साथ-साथ स्कूल के मध्याह्न भोजन प्रबंधक को भी स्वीकार कर रहे हैं

मोरबी तालुका के सोखड़ा गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन का विवाद इस समय पूरे गुजरात में चर्चा का विषय है। आज मध्याह्न भोजन विवाद को समाप्त करने के लिए अधिकारियों, पदाधिकारियों, शैक्षणिक कर्मचारियों और छात्रों ने संयुक्त भोजन किया। तभी गांव की एक छात्रा को उल्टियां होने लगीं। इसके बाद माता-पिता ने कहा कि छात्रों को मिड-डे मील क्यों दिया जा रहा है। साथ ही प्रिंसिपल से स्कूल के सभी 153 छात्रों के सर्टि देने के लिए कहा। सोखडा गांव में अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सरकारी स्कूल में गरीब परिवारों के छात्रों को भोजन के साथ-साथ शिक्षा और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने वर्षों से मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की है और गांव-गांव मध्याह्न भोजन की व्यवस्था चल रही है। हालांकि, धाराबेन गोपीभाई मकवाना को पिछले जून से मोरबी के पास सोखड़ा गांव में मध्याह्न भोजन का प्रबंधन सौंपा गया है। उसके बाद से गांव के छात्र मध्याह्न भोजन नहीं खा रहे हैं। 
छात्र जातिगत भेदभाव के कारण स्कूल में खाना नहीं खा रहे हैं। नका आरोप है कि धाराबेन गोपीभाई मकवाना मध्याह्न भोजन का संचालन कर रही है।  अभिभावकों के अनुसार कोरोना वायरस की मौजूदा महामारी, लम्पी वायरस, दस्त, उल्टी, बुखार के कारण छात्र बाहर खाने की बजाय घर का बना शुद्ध भोजन लेकर स्कूल आते हैं। ताकि वे स्कूल में खाना न खाएं। इस मुद्दे को लेकर सोखड़ा गांव गुजरात में चर्चा का विषय बन गया है। आज पूरे विवाद को समाप्त करने के लिए मोरबी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी भरतभाई विद्या, स्कूल के प्रधानाचार्य सहित शिक्षकों और सरपंच सहित अधिकारियों के साथ-साथ स्कूल के छात्रों ने संयुक्त रूप से मध्याह्न भोजन में तैयार भोजन किया।
तभी स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा को उल्टियां होने लगीं। जिससे उसकी मां सहित उसका परिवार स्कूल आए और छात्र को मध्याह्न भोजन क्यों दिया जाता है। ऐसे सवाल किये गये। छात्र अपने घरों से भोजन करके आते हैं तो उन्हें मिड डे मील खाने के लिए क्यों कहा जा रहा है, आदि सवाल किये थे।
अभिभावकों ने प्रधानाध्यापक से कहा कि यदि मध्याह्न भोजन दिया जाना हो तो छात्रों के स्कूल से सर्टि दे दें। ऐसे में मिड-डे मील विवाद खत्म होने के बजाय एक नया रंग लेता नजर आ रहा है। सरकार ने सरकारी स्कूलों में गरीब परिवारों के छात्रों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए मध्याह्न भोजन प्रणाली शुरू की है। हालांकि, ऐसा कोई नियम या सर्कुलर नहीं है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मिड-डे मील जरूर खाना चाहिए। ताकि छात्र स्वेच्छा से खा सकें।यदि वे खाना चाहते हैं तो खाये और यदि वे खाना नहीं चाहते हैं तो नहीं खायें। गांव के अग्रणी गांव के माता-पिता के साथ-साथ स्कूल के मध्याह्न भोजन प्रबंधक को भी स्वीकार कर रहे हैं।

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