मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति का पुनर्गठन किया गया है। राज्यस्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति अधिनियम के प्रावधानों के अमलीकरण, राहत तथा अत्याचार के शिकार व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई पुनर्वास सुविधाओं की समीक्षा, अधिनियम के अंतर्गत मामलों की कार्यवाही, अधिनियम के प्रावधानों के अमलीकरण के लिए जिम्मेदार विभिन्न समितियों एवं अधिकारियों की भूमिका तथा राज्य सरकार को प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों की समीक्षा करेगी। यह समिति विभिन्न रिपोर्टों की समीक्षा के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वर्ष के दौरान कम से कम दो बार यानी कि जनवरी और जुलाई महीने में बैठक करेगी। इस समिति में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों तथा उच्च अधिकारियों समेत 23 सदस्यों तथा एक सदस्य सचिव का समावेश किया गया है।
