नई दिल्ली, 02 फरवरी (हि.स.)। कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज मुहैया कराने वाले 'पेटीएम पेमेंट बैंक' पर लगाई गई पाबंदियों का समर्थन किया है।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि इस मामले में व्यापारियों और पेटीएम ग्राहकों को सचेत होकर आरबीआई की पाबंदियों के प्रभाव को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश में डिजिटल पेमेंट करने वाले उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरबीआई की ऐसी निगरानी जरूरी है।
खंडेलवाल ने कहा कि वर्तमान में फिनटेक सेक्टर में जिस प्रकार से बड़ी कंपनियां, नियमों एवं कानूनों को धता बता रही हैं, उनका उल्लंघन कर रही हैं, ऐसे में केंद्रीय बैंक का यह आदेश बाजार की अखंडता को मजबूत करता है। रिजर्व बैंक द्वारा पेटीएम पर लगाई गई पाबंदियां, व्यापारियों एवं ग्राहकों के हित में हैं।
उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक का सख्त निगरानी वाला कदम, देश में सभी के द्वारा नियम और विनियमों का पालन करने की आवश्यकता पर बल देता है। यह एक्शन प्रधानमंत्री मोदी के उस दृष्टिकोण की स्पष्टता को जाहिर करता है, जिसमें कहा गया है कि नियम न मानने वाला चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।
खंडेलवाल एवं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विपिन आहूजा ने कहा कि फिंटेक इकोसिस्टम में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक एवं सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि रिज़र्व बैंक का यह आदेश सभी बड़ी कंपनियों के लिए एक चेतावनी है कि वो अपने ग्राहकों के साथ कोई खेल न खेलें अन्यथा उन्हें कड़ी कारवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। देश के नियम एवं क़ानून के साथ कोई मज़ाक़ मोदी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।
