भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024 का अंतरिम बजट गुरूवार 1 फरवरी 2024 को घोषित किया गया। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रमेश वघासिया ने ऑनलाइन इनकम टैक्स की सुविधा के लिए भारत सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आयकर में जो रिफंड 93 दिन में मिलता था, वह अब 10 दिन में मिलेगा। हालाँकि, जबकि छोटे रिफंड जल्दी आ जाते हैं, बड़े रिफंड आने में अभी भी कई महीने लगते हैं, इसलिए इसे सुव्यवस्थित और स्थापित करने की आवश्यकता है। फेसलेस मूल्यांकन की प्रक्रिया भी अत्यंत सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान' का प्रयास भारत को नई दिशा में ले जाना है। खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था को डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम वाकई जरूरी थे।
चैंबर अध्यक्ष ने कहा कि वित्त मंत्री ने वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.1 प्रतिशत पर बनाये रखने का प्रयास किया है, जो स्वागत योग्य है। मछली पालन में 1 लाख करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इसने देश में 5 एकवा कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क के निर्माण की घोषणा की है, जिससे दक्षिण गुजरात में एकवा कल्चर व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। बजट में भारत को तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजना की घोषणा की गई है, जो भी स्वागतयोग्य है। रेलवे के 3 आर्थिक गलियारे बनाने का प्रावधान हैं, इससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और नागरिक परिवहन में सुविधा बढ़ेगी। स्टार्ट-अप निवेश पर आयकर छूट दो साल के लिए बढ़ा दी गई है। नए उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फंड आवंटित किया गया है, जिससे उभरते क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा।
पीएमईजीपी योजना में 2300 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जिसमें और रुपये आवंटित करने की जरूरत थी। क्योंकि यह योजना महिला उद्यमियों सहित सभी उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग योजना में 27 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जो पिछले साल से कम है। सूक्ष्म लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना में 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे सूरत सहित दक्षिण गुजरात में स्थापित कपड़ा, परिधान और इंजीनियरिंग के छोटे समूहों को लाभ होगा। RAMP योजना में 1170 करोड़ रुपये का फंड आवंटन भी स्वागत योग्य है। कपड़ा उद्योग में एटीयूएफ योजना के तहत 675 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। कुशल विकास के लिए एकीकृत योजना के लिए 166 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, इसका लाभ दक्षिण गुजरात के उद्यमी उठा सकेंगे। इसके अलावा पीएम ने मित्रा पार्क के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। जिसके चलते उद्यमियों को उम्मीद है कि सूरत में नवसारी के पास वांकी बोरसी में पीएम मित्र पार्क तेजी से बनेगा।
भारत में विदेशी निवेश बढ़ाने की दिशा में सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के कारण हम एफडीआई का उच्चतम अनुपात प्राप्त करने में सफल रहे हैं। हालाँकि, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ लंबे समय से अपेक्षित था। निवेशक लंबी अवधि के लिए इक्विटी में निवेश करते हैं। पहले इन पर एक रुपये का भी टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अंतरिम बजट में किए गए प्रावधान के कारण इन पर टैक्स लगेगा, इसलिए वित्त मंत्री को इक्विटी निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में छूट देनी चाहिए। आगामी पूर्ण बजट में यह मामला शामिल होने की उम्मीद है।
जब विदेशों में रहने वाले भारतीय भारत में व्यापार करना चाहते हैं तो सरकार को उन्हें ध्यान में रखते हुए एक प्रोत्साहन योजना बनानी चाहिए। जिससे हम भारत में निवेश की मात्रा बढ़ा सकते हैं। फिलहाल वे भारत में बैंकों में एफडी जमा करके ब्याज कमा रहे हैं और उन्हें इस ब्याज पर लगने वाले टैक्स में भी कुछ राहत मिलनी चाहिए। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में कंपनी सेक्टर में 30 फीसदी के स्लैब रेट को 10 फीसदी पर ला दिया है। पार्टनरशिप फर्म छोटी होती हैं, जब एमएसएमई की बात आती है, तो टैक्स स्लैब दरें कम होने पर वे कॉर्पोरेट सेक्टर के सामने खड़ी हो सकती हैं।
चैंबर उपाध्यक्ष विजय मेवावाला ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में आयकर में कोई राहत नहीं दी है, लेकिन आयकर अधिनियम में दस दिनों में रिफंड की घोषणा की है, जिससे उद्यमियों और व्यापारियों को कारोबार के लिए आर्थिक राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत देशभर में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। जिससे मकान मालिक प्रति वर्ष 15 हजार से 20 हजार रुपये की बचत कर सकेंगे।
