नई दिल्ली, 3 जनवरी (हि.स.)। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी), महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) और बिजली क्षेत्र के अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) ने बुधवार को गांधीनगर में गुजरात सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इससे विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक दीर्घकालिक उधार और अन्य महत्वपूर्ण धन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। इस समझौते के तहत 25,000 करोड़ रुपये बिजली के बुनियादी ढांचे के विस्तार की सुविधा पर खर्च होंगे। इससे गुजरात राज्य में 10,000 नई नौकरियां पैदा होगी। गुजरात पावर कंपनी लिमिटेड और उत्तर गुजरात पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस समझौते पर पीएफसी सीएमडी परमिंदर चोपड़ा और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के एमडी जयप्रकाश शिवहरे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, उच्च और तकनीकी शिक्षा, कानून और न्याय मंत्री रुशिकेश पटेल, गुजरात सरकार के प्रमुख सचिव राज कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गुजरात एस जो हैदर, प्रमुख सचिव (ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग) ममता वर्मा, कार्यकारी निदेशक (परियोजनाएं) आर चतुवेर्दी, पीएफसी और पीएफसी, जीयूवीएनएल और अन्य बिजली उपयोगिताओं के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
गांधीनगर में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल), गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (जीएसईसीएल), गुजरात ऊर्जा ट्रांसमिशन निगम लिमिटेड (जीईटीसीओ), दक्षिण गुजरात पावर कंपनी लिमिटेड (डीजीवीसीएल) और मध्य प्रदेश गुजरात पावर कंपनी लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित किया गया।
