सूरत शहर उद्योग का केंद्र है इसलिए कई कंपनियाँ सूरत शहर में स्थित हैं। कंपनियां अपने माल के परिवहन के लिए भारी वाहनों का उपयोग करती हैं। इन वाहनों का टैक्स हर साल आरटीओ को देना होता है। लेकिन कई कंपनियां टैक्स चुकाने में लापरवाही बरतती हैं। बार-बार नोटिस देने के बावजूद आरटीओ नोटिस को नजरअंदाज कर देता है। फिर अब सूरत आरटीओ ऐसी कंपनियों की संपत्ति पर कब्ज़ा करने का काम करेगा। आरटीओ अब उन चारों कंपनियों की संपत्ति पर सरकारी बोझा डालेगा, जिनका करीब 4 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। अन्य 30 कंपनियों की भी पहचान की गई है, जिनके खिलाफ आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी।
पिछले एक साल से टैक्स नहीं चुकाने वाली लॉजिस्टिक कंपनियों को सूरत आरटीओ तीन से चार बार नोटिस दे चुका है और अब आरटीओ इन कंपनी की संपत्ति पर कब्जा डालने का काम करेगा। इन चार कंपनियों में एस्सार, आइडियल, क्रुनाल स्ट्रक्चर और एक्सीलेंट लॉजिस्टिक्स शामिल हैं। जिसमें तीनों कंपनियों के 469 वाहनों को 4 करोड़ का टैक्स चुकाना बाकी है।
जिन चार कंपनियों का टैक्स बकाया है, उनमें आइडियल कंपनी के पास 228 गाड़ियां हैं और 2,24,65,136 का टैक्स बकाया है। एस्सार कंपनी के पास 137 भारी वाहन हैं और उस पर 1,18,61,677 रुपये का टैक्स बकाया है। इसके अलावा क्रुणाल स्ट्रक्चर नाम की कंपनी के पास 76 भारी वाहन हैं और उस पर 23,98,224 रुपये का टैक्स बकाया है। वहीं एक्सीलेंट लॉजिस्टिक्स के पास 18 गाड़ियां हैं और उन पर 20,74,256 रुपये का टैक्स बकाया है। इस तरह इन चारों कंपनियों के पास कुल 469 भारी वाहन हैं और इनका टैक्स बकाया 3,87,99,293 रुपये है। अब इन चारों कंपनियों की संपत्ति पर आरटीओ का सरकारी कब्ज़ा हो जाएगा, जिससे भविष्य में अगर कंपनी को संपत्ति लीज पर देनी होगी या बेचनी होगी, तो उसे पहले आरटीओ में टैक्स देना होगा और टैक्स चुकाने के बाद ही उसे एनओसी मिलेगी। कंपनी अपनी संपत्ति को पट्टे पर देने और बेचने में सक्षम होगी।
गौरतलब है कि सूरत आरटीओ कार्यालय द्वारा टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने के फैसले की चर्चा अन्य टैक्स डिफॉल्टरों में भी हो गई है। फिर आने वाले दिनों में सूरत आरटीओ बड़े पैमाने पर बकाया टैक्स का पैसा वसूलने का अभियान शुरू कर दे तो आश्चर्य नहीं होगा ।
