अहमदाबाद हाटकेश्वर ब्रिज मामले में धरपकड़ के बचने के लिए सभी आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरोपियों की याचिका खारिज कर दिये जाने के बाद अब सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया है कि हल्के गुणवत्तायुक्त काम करने वालों को जमानत नहीं दी जा सकती है। इससे पहले सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
इससे पहले अहमदाबाद में हाटकेश्वर ब्रिज बनाने वाली कंपनी के प्रबंधकों ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। जिस पर कोर्ट ने चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में सभी अधिकारियों ने कोर्ट में कहा कि अगर पुल को पहले बंद नहीं किया गया होता तो मोरबी पुल जैसी त्रासदी हो सकती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जांच अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ धारा 409 जोड़ने का भी सुझाव दिया था।
गौरतलब है कि एएमसी ने कुल 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें से चार आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। आरोपियों पर आरोप है कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। वहीं निर्माण में नियम-कायदों का पालन नहीं किया गया।
आरोपी को जमानत नहीं देने के लिए सरकार का कोर्ट से निवेदन
सरकार ने आरोपी को जमानत नहीं देने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। सरकार का तर्क है कि ठेकेदार ने सीमेंट और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है। सरकार ने यह भी कहा कि खराब काम के सामने अच्छी गुणवत्ता वाले बिल पेश किए गए हैं। शासन की ओर से कहा गया है कि टेंडर में नियमानुसार कार्य नहीं किया गया।
कार्य निविदा के नियमानुसार नहीं किया गया था
इस पूरे विवाद में कुल 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। जिसमें आरोपी अज्य इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मालिक रमेश पटेल समेत अन्य निदेशकों रसिक पटेल, चिराग पटेल व कल्पेश पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। मामले की जानकारी के अनुसार एएमसी ने वर्ष 2014 में इस पुल के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया था।
