अहमदाबाद : राज्य के 13 जिलों में नए जीआईडीसी स्थापित करने के लिए प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट को दी सैद्धांतिक मंजूरी

राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगों के विकास के साथ-साथ रोजगार बढ़ाने के लिए नए औद्योगिक एस्टेट शुरू करने का निर्णय लिया

अहमदाबाद : राज्य के 13 जिलों में नए जीआईडीसी स्थापित करने के लिए प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट को दी सैद्धांतिक मंजूरी

राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगों के विकास के साथ-साथ रोजगार बढ़ाने के लिए नए औद्योगिक एस्टेट शुरू करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने निकट भविष्य में राज्य के 13 जिलों में 21 नए जीआईडीसी शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस जीआईडीसी की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट को राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

नए जीआईडीसी की स्थापना के लिए प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी 

विधानसभा सत्र में प्रदेश में नया जीआईडीसी स्थापित करने की घोषणा की गई। राज्य सरकार ने नए जीआईडीसी के लिए जमीन की एकमुश्त उपलब्धता, मांग सर्वेक्षण, स्थानीय कारक और कृषि उत्पादन आदि पर प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। राज्य के राजकोट, मेहसाणा, महिसागर, भरूच, बनासकांठा, पाटन, छोटा उदेपुर, गिर सोमनाथ, गांधीनगर, खेड़ा, अमरेली, आणंद और जूनागढ़ जिलों के 21 तालुकों में जीआईडीसी स्थापित किए जाएंगे।

उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने विधानसभा में यह जानकारी दी

उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के पटल पर यह जानकारी दी। जिसमें उन्होंने राज्य में 21 नए जीआईडीसी स्थापित करने की घोषणा की। जिसमें अहमदाबाद के गांगड के साथ थराद, वडगाम, लवाना, भीलडी और पालनपुर को नया जीआईडीसी मिलेगा। साथ ही  सिद्धपुर, सांतलपुर, विंछिया, छापरा, आमोद, जोटाण और नानी भलू, कडजोदरा, लडोद, सावरकुंडला, गिर सोमनाथ नवाबंदर, ठासरा तथा नवसारी के  वांशी-बोरसी में नए जीआईडीसी स्थापित किए जाएंगे। जीआईडीसी की स्थापना के लिए उद्योग विभाग भूमि की उपलब्धता, उद्योगों की स्थापना के लिए सहायक व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगा।

गुजरात के 104 तालुकों में कोई जीआईडीसी नहीं है

जीआईडीसी ने राज्य के औद्योगिक उत्थान, स्थानीय रोजगार और क्लस्टर विकास में अत्यधिक योगदान दिया है। हालांकि अभी भी राज्य के कई तालुका ऐसे हैं जो जीआईडीसी के लिए तरस रहे हैं। राज्य के 104 तालुका ऐसे हैं जहां जीआईडीसी नहीं है। जबकि 147 तालुकों में स्थानीय व्यवसायिक रोजगार के लिए रोजगार व्यवस्था है।

कांग्रेस विधायक अमित चावड़ा के एक सवाल के जवाब में सरकार ने ये आंकड़े विधानसभा में पेश किए हैं। जिसके मुताबिक बनासकांठा के 8 और जूनागढ़ जिले के 7 तालुकों में जीआईडीसी नहीं है। इसके अलावा, सूरत के 6 तालुका, खेड़ा के 6, दाहोद के 6, साबरकांठा के 5, महिसागर के 5, भावनगर के 5 और अमरेली के 5 तालुकों सहित कुल 104 तालुकों में कोई जीआईडीसी नहीं है।

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