सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत गुजरात हाई कोर्ट ने पुलिस से जुड़े मामलों को लेकर स्वत: संज्ञान याचिका दायर की थी। जिसमें राज्य सरकार को एक हलफनामे में सारी जानकारी पेश करने का आदेश दिया गया था। पुलिस विभाग में भर्ती, रिक्तियों और अन्य पुलिस संबंधी मामलों के संबंध में एक स्वत: संज्ञान याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय के सख्त रुख के बाद गुजरात सरकार द्वारा एक विस्तृत हलफनामा दायर किया गया है।
22 हजार पदों में से 7 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी
राज्य सरकार इस साल पुलिस विभाग में 22000 रिक्तियों में से 7000 पद भरेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत गुजरात हाई कोर्ट ने पुलिस से जुड़े मामलों को लेकर स्वत: संज्ञान याचिका दायर की थी। जिसमें राज्य सरकार को एक हलफनामे में सारी जानकारी पेश करने का आदेश दिया गया था। जिसमें राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष माना है कि राज्य पुलिस विभाग में 21.3% पद खाली हैं।
73 हजार पदों पर भर्ती पूरी हो चुकी है
राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि गुजरात में कुल 96,194 पदों में से 73 हजार पदों पर भर्ती पूरी हो चुकी है और कुल 22000 पद फिलहाल खाली हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने हलफनामे में माना कि स्टेट रिजर्व फोर्स के कुल पदों में से करीब 4000 पद भी खाली हैं। फिर इनमें से सात हजार पदों पर पुलिस विभाग में भर्ती की जाएगी।
याचिकाकर्ता की मांग पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था
इसके अलावा रैली जुलूस और सभा के मुद्दे को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने भी एक आदेश दिया था, जिसके मुताबिक राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के सामने माना है कि रैली जुलूस और सभा के लिए भी उचित निर्देश दिए गए हैं। दलील के दौरान याचिकाकर्ता ने मांग की कि जो भी निर्देश हैं उसे सार्वजनिक रुप सेप्रकाशित किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता की याचिका पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इन सभी मामलों की सूचना जनता में प्रकाशित करे। गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह उन सभी मामलों की विस्तृत जानकारी यानी अतिरिक्त
हलफनामा जमा करे जिसमें 21 अगस्त को विस्तृत सुनवाई होगी।
