मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के नगरों-महानगरों में बसने वाले नागरिकों को सुदृढ़ शहरी सार्वजनिक परिवहन सुविधा देकर ‘ईज़ ऑफ़ लिविंग’ बढ़ाने का जनहितकारी दृष्टिकोण अपनाया है। श्री पटेल ने इस उद्देश्य से राज्य की दो; गांधीधाम व बोटाद नगर पालिकाओं को मुख्यमंत्री शहरी परिवहन योजना के अंतर्गत 34 बसों के संचालन के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। राज्य में मुख्यमंत्री शहरी परिवहन योजना वर्ष 2018 से शुरू की गई है तथा 8 महानगर पालिकाओं एवं 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली ‘अ’ श्रेणी की 22 नगर पालिकाओं का इस योजना में समावेश किया गया है।
गांधीधाम में 13 और बोटाद में 22 बसों का संचालन होगा
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी परिवहन योजना के अंतर्गत ‘अ’ श्रेणी की 20 नगर पालिकाओं के लिए 252 बसें कार्यरत कराई हैं। अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दो और नगर पालिकाओं; गांधीधाम को 13 व बोटाद को 22 बसों के संचालन के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई इस स्वीकृति के फलस्वरूप राज्य की ‘अ’ श्रेणी की सभी 22 नगर पालिकाओं को मुख्यमंत्री शहरी परिवहन योजनांतर्गत शामिल कर लिया गया है और नागरिकों को सरल सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ मिलने लगी हैं।
7 नगर पालिका क्षेत्रों में 83 सीएनजी बसें संचालन में हैं
स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजनांतर्गत मुख्यमंत्री शहरी परिवहन योजनाके लिए प्रतिवर्ष 290 करोड़ रुपए का प्रावधान सुझाया गया है।इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शहरी परिवहन योजनाके तहत ग्रोस कोस्ट कॉण्ट्रैक्ट मॉडल पर समग्रत: कुल 2864 शहरी बसें जोड़ने के लक्ष्य के समक्ष अब तक 1250 बसें जोड़ी गई हैं। तद्अनुसार, पाँच महानगर पालिका क्षेत्रों में 382 इलेक्ट्रिक बसें व 785 सीएनजी बसें सहित कुल 1167 बसें और 7 नगर पालिका क्षेत्रों में 83 सीएनजी बसें कार्यरत हैं।
