गुजरात सरकार ने सौराष्ट्र के जिलों में लाल प्याज-आलू उगाने वाले किसानों के लिए 330 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के संबंध में पाटन जिले के किसानों के लिए उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत और वडोदरा जिला के लिए दंडक बालकृष्ण शुक्ल द्वारा इन दोनों जिलों में आलू की खेती करने वाले किसानों को भी इस पैकेज का लाभ देने के लिए की गई पेशकश के संदर्भ में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने पाटन एवं वड़ोदरा जिले के किसानों के हित में आलू के लिए की गई सहायता पैकेज योजना में इन दोनों जिलों को शामिल करने का तत्काल निर्णय किया है।
लाल प्याज के निर्यात के लिए 20 करोड़ की सहायता
सौराष्ट्र जिलों के सभी एपीएमसी में लाल प्याज बेचने वाले किसानों को प्रति बोरी 100 रुपये यानी 2 रुपये प्रति किलो एवं लाभार्थी को अधिकतम 50 बोरी (250 क्विंटल) अथवा 50 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय करने पर अनुमानित रु. 70 करोड़ की सहायता दी जाएगी। लाल प्याज के लिए पूर्व में दी गई परिवहन सहायता के आधार पर लाल प्याज के लिए परिवहन सहायता के आधार पर राज्य कृषि उपज मंडी समिति में पंजीकृत किसानों/व्यापारियों को अन्य राज्यों/देश के बाहर लाल प्याज के निर्यात की घोषणा की गई है। तदनुसार, पहले चरण में अनुमानित 2.00 लाख
मीट्रिक टन लाल प्याज के निर्यात के लिए 20 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की गई है।
राज्य सरकार ने मदद करने का फैसला किया है
चूंकि आलू के अधिक उत्पादन के परिणामस्वरूप आलू का बाजार मूल्य कम है, राज्य सरकार को इस संबंध में मदद करने के लिए कई पेशकश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में राज्य की किसान लक्षीय संवेदनशील सरकार ने राज्य के आलू उत्पादक किसानों की मदद के लिए कुल 240 करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। जिसमें राज्य सरकार ने किसानों की विभिन्न प्रकार से मदद करने का निर्णय लिया है।
20 करोड़ की अनुमानित सहायता राशि प्रदान की जाएगी
राज्य के आलू उत्पादक कृषक यदि केवल खाने के लिए आलू संग्रह करते हैं तो 1 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति बोरी 50 रुपये तथा अधिक से अधिक 600 बोरी की सीमा में आर्थिक सहायता 1 फरवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक कोल्ड स्टोरेज में भण्डारित करते हैं तो सहायता दिया जाएगा। इस सहायता के लिए प्राथमिक तौर पर लगभग 200 करोड़ की सहायता की जाएगी। राज्य के एपीएमसी में आलू बेचने वाले किसान को 50 प्रति बोरी यानी एक किलोग्राम 1 रुपये और अधिकतम 600 बोरी प्रति लाभार्थी की वित्तीय सहायता 1 फरवरी से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए दिया जाना है। इस सहायता के लिए शुरुआती अनुमान में 20 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
