आज के समय में यूपीआई पेमेंट की कुछ ऐसी लत लग चुकी हैं कि लोग छोटी से बड़ी खरीदारी के लिए ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ऐसे में यूपीआई पेमेंट को लेकर एक बार फिर एक अहम खबर सामने आई है। 1 अप्रैल से UPI के नियमों में बदलाव को लेकर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सफाई दी है। सुबह से ही ऐसी खबरें चल रही थीं कि यूपीआई के जरिए 2000 से ऊपर के पेमेंट पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। इसको लेकर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि UPI के जरिए पेमेंट सिस्टम में बदलाव का असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यूपीआई एक मुफ्त, तेज और सुरक्षित भुगतान प्रणाली है। यूपीआई के माध्यम से उपभोक्ताओं और खरीदारों द्वारा हर महीने 8 अरब से अधिक लेनदेन किए जाते हैं।
ग्राहकों को चिंता करने की जरूरत नहीं
आपको बता दें कि एनपीसीआई ने अपने सर्कुलर में जवाब दिया कि 2000 रुपये से अधिक के पेमेंट पर आपको 1.1 फीसदी का चार्ज लगेगा। सुझाव दिया गया है कि UPI से मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी PPI फीस लागू हो सकता है। एनपीसीआई ने बयान जारी कर कहा है कि यूपीआई के तहत 99.9% लेन-देन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते के लिए होते हैं। ऐसे लेन-देन प्रस्तावित शुल्क से प्रभावित नहीं होंगे। आम ग्राहकों को किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
किसको देना होगा शुल्क ?
एनपीसीआई से मिली जानकारी के अनुसार एक अप्रैल से यूपीआई भुगतान यानी गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के माध्यम से अगर पीपीआई का इस्तेमाल करते हुए 2,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया तो इसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ सकता है। हालांकि ऐसे लेनदेन फिलहाल यूपीआई के तहत होने वाले कुल लेन-देन के महज 0.1 प्रतिशत ही हैं। इसका मतलब है कि जीपे, पेटीएम और अन्य ऐप्स के माध्यम से किए गए UPI भुगतानों पर ₹2,000 से अधिक के पीपीआई लेनदेन पर शुल्क लिया जाएगा। यह शुल्क केवल उन उपयोगकर्ताओं को देना होगा जो मर्चेंट लेनदेन के लिए भुगतान करते हैं।
क्या है पीपीआई?
पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एक ऐसा वित्तीय उपकरण है, जिसमें आप पहले से पैसे डालकर भविष्य में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टोर किए गए पैसे से वस्तु और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। पीपीआई से दोस्त या रिश्तेदार, आदि को पैसे भी भेजे जा सकते हैं। यह शुल्क केवल व्यापारी क्यूआर कोड के माध्यम से किए गए डिजिटल वॉलेट लेनदेन पर लागू होगा, जो कि व्यापारी अधिग्रहणकर्ता द्वारा वॉलेट जारीकर्ता को देय होगा। इसलिए, न तो व्यापारी और न ही ग्राहक इंटरचेंज शुल्क से सीधे प्रभावित होते हैं।
