लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर इस मामले में अधिसूचना जारी कर दी है। गुरुवार को सूरत की एक अदालत ने उन्हें मानहानि के मामले में दोषी ठहराया और मोदी के उपनाम पर उनकी टिप्पणी के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई। बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई थी। वह केरल के वायनाड से सांसद थे। अब कांग्रेस इस मामले में सरकार पर हमलावर है।
सरकार लोकसभा में किसी भी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहती
कांग्रेस विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने कहा, "लोकसभा का पद किसी के मेहरबानी से नहीं मिलता, यह जनता द्वारा चुना जाता है।" वहीं, कांग्रेस विधायक अमित चावड़ा ने कहा कि सरकार लोकसभा में किसी भी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहती है। लेकिन जब राहुल गांधी लोकसभा में इस विषय पर बोलते हैं तो उन्हें बोलने तक की इजाजत नहीं दी जाती है और जवाब देने के बजाय सरकार उन्हें बोलने से रोकने के लिए ऐसे अदालती फैसलों का हवाला देकर उनकी सदस्यता रद्द कर देती है।
कानून का सम्मान करना सभी का कर्तव्य
भाजपा विधायक जीतू वाघानी ने कहा कि भारत वर्ष के प्रावधान में कोई अपवाद नहीं है, चाहे वह संसद के सदस्य हों या विधान सभा के कानून का सम्मान करना सभी का कर्तव्य है।
