दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के परिवार को मथुरा रोड स्थित अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए पांच दिन का समय दिया गया है। दिल्ली में नवनियुक्त मंत्री आतिशी को आवास आवंटित किया गया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 21 मार्च या उससे पहले संपत्ति खाली करनी होगी।
पीडब्ल्यूडी का फैसला दिल्ली प्रशासन के सरकारी आवास आवंटन (सामान्य पूल) नियम, 1977 के अनुरूप है, जो इस तरह के आवंटन को नियंत्रित करता है। इन नियमों में कहा गया है कि आवंटी को नए मकान का कब्जा लेने के 15 दिनों के भीतर पहले से आवंटित घर को खाली करना होगा। आबंटियों को अपने पिछले आवास से संबंधित लाइसेंस शुल्क और जल शुल्क की वसूली के लिए संबंधित डीडीओ से एक निकासी प्रमाणपत्र भी जमा करना आवश्यक है।
आप सांसद संजय सिंह ने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि आतिशी मंत्री हैं और इसलिए बंगले की हकदार हैं। सिंह ने कहा कि बीजेपी सिसोदिया का ख्याल रखेगी, भाजपा पर उनके साथ आतंकवादी की तरह व्यवहार करने और खेल खेलने का आरोप लगाया।
जवाब में, बीजेपी आईटी प्रभारी अमित मालवीय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिसोदिया को मंत्री पद से हटाने और सत्येंद्र जैन को बरकरार रखने के लिए आलोचना की, जिन्हें नौ महीने जेल में रखा गया था। मालवीय ने वादे के मुताबिक सिसोदिया और उनके परिवार की देखभाल करने के बजाय आतिशी को बंगला आवंटित करने के फैसले पर सवाल उठाया।
