गुजरात विधानसभा ने गुरुवार को 15वीं विधानसभा के लिए अपना पहला बजट सत्र शुरू किया। सत्र की शुरुआत मृतकों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई, इसके बाद प्रस्तावित सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम विधेयक पर चर्चा हुई। विधेयक का उद्देश्य राज्य की भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक के मुद्दे से निपटना है।
गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रभावी कानून नहीं होने के कारण पेपर लीक की घटनाएं होती हैं। संघवी ने इस तरह के अनाचारों को रोकने और युवा नौकरी चाहने वालों और उनके परिवारों की आकांक्षाओं की रक्षा के लिए सख्त कानूनों की आवश्यकता पर बल दिया।
प्रस्तावित बिल में आरोपी के खिलाफ 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने के कड़े प्रावधान हैं। साथ ही आरोपी की संपत्ति कुर्क कर नुकसान की भरपाई की जाएगी। पेपर लीक में दोषी पाया गया परीक्षार्थी दो साल तक परीक्षा नहीं दे पाएगा और पेपर लीक करने वाले के खिलाफ गैर जमानती अपराध दर्ज किया जाएगा।
सरकार का इरादा विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करना और एक ऐसा कानून बनाना है जो सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में निर्विवाद विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए आम जनता का विश्वास जगाए और बनाए रखे। विधेयक में भर्ती प्रक्रिया में शामिल सभी सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों की ओर से लापरवाही के लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान है।
प्रस्तावित कानून का उद्देश्य पेपर लीक को समाप्त करना और निष्पक्ष भर्ती प्रथाओं को सुनिश्चित करना है। संघवी ने सभी सदस्यों से बिल की बारीकी से जांच करने और एक मजबूत और प्रभावी कानून बनाने के लिए आवश्यक संशोधनों का सुझाव देने का आग्रह किया।
