प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 20 नवंबर 2016 से लागू की गई है। इस प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2024 तक बेघर और कच्चे आवास वाला एक भी जरूरतमंद परिवार अपने सपनों के घर के बिना नहीं रहे यह गुजरात सरकार का लक्ष्य है। जिसके भाग रुप इस योजना के तहत विभिन्न जिलों में कुल 1,42,186 आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि पिछले साल अंबाजी में 15,000 आवास, वड़ोदरा में एक लाख आवास और दाहोद में 9,800 आवास सहित कुल 1,24,800 आवास का उद्घाटन प्रधानमंत्री 
ने किया था। 

राज्य सरकार द्वारा कुल 45 करोड़ का भुगतान किया गया

योजना के तहत पहली किश्त रु. 30 हजार से कम के 56,358 हितग्राहियों के खातों में कुल 169 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत, छह महीने के भीतर आवास का निर्माण पूरा करने वाले कुल 22,500 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहक योजना के तहत 20 हजार रु. सहायता के रुप में राज्य सरकार द्वारा कुल 45 करोड़ का भुगतान किया गया है।

वर्ष 2022-23 के लिए 1,84,605 ​​आवासीय इकाइयों का लक्ष्य दिया गया

केंद्र सरकार द्वारा 19 दिसंबर 2022 को वर्ष 2022-23 के लिए 1,84,605 ​​आवासीय इकाइयों का लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य के सामने अब तक कुल 1,42,186 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। मई 2023 तक इन सभी आवासों को प्लिंथ स्तर तक पहुंचाने की योजना है।