निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने गरीबों के लिए पेश किये प्रावधान में प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में 66 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। अब देश की जनता का सपना होगा साकार। पीएम आवास योजना में सरकार ने लोगों का ख्याल रखा है जिसमें अब लोगों को अपना घर लेने में सहायता मिलेगी।
आवास योजना की लागत में 66 प्रतिशत की वृद्धि
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के खर्च में 66 फीसदी की बढ़ोतरी की है जिसमें 79 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मुहैया कराई गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास में तेजी लाने और रोजगार सृजन और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है।
पिछले साल 48 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे
वित्त वर्ष 2022-23 में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 48 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इस योजना का उद्देश्य देश के लोगों को घर उपलब्ध कराना है। इस योजना में सरकार उन लोगों को लाभ प्रदान करती है जिनके पास अपना खुद का उचित घर नहीं है।
आवंटन भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अलग-अलग लक्ष्यों पर आवंटन किया जाता है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को घर आवंटित किए जाते हैं। इस योजना में लाभार्थी के पास वाहन है या नहीं इसके अलावा अन्य मापदंड भी जांचे जाते हैं।
