केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि नई कर व्यवस्था में आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है। एक घोषणा में यह सीमा वर्तमान में 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी जाएगी, जिससे करदाताओं में खुशी की लहर दौड़ जाएगी।
एफएम ने आगे घोषणा की कि आयकर रिटर्न के लिए औसत प्रसंस्करण समय 93 दिन से घटाकर 16 दिन कर दिया जाएगा। केंद्र का इरादा अगली-पीढ़ी के सामान्य आईटी रिटर्न फॉर्म को रोल आउट करने का है। सरकार का लक्ष्य शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना भी है।
कटौती की सीमा 80 सी वर्तमान में 1.5 लाख रुपये थी। इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 80C एक टैक्स सेविंग ऑप्शन है जो टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। यह उन्हें कर बचत साधनों का लाभ उठाकर अपनी कर योग्य आय को सीमित करने में सक्षम बनाता है।
