राज्य में लगातार पेपर लीक होने की घटनाओं से राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। उम्मीदवार अपना गुस्सा सरकार पर निकाल रहे हैं। लिहाजा सीएम भूपेंद्र पटेल ने इस मामले में अहम बैठक बुलाई है। इसके साथ ही राज्य में लगातार पेपर लीक की घटना को लेकर राज्य सरकार आगामी बजट सत्र में कानून लाने की संभावना दिख रही है। सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इस संबंध में क्या घोषणा करती है।
राज्य में जूनियर क्लर्क का पेपर लीक होने के बाद लाखों अभ्यर्थियों में रोष
प्रदेश में रविवार को जूनियर क्लर्क की परीक्षा में 9 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को शामिल होना था। लेकिन बीती रात जूनियर क्लर्क परीक्षा का पेपर लीक हो गया था और इस वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई। जूनियर क्लर्क परीक्षा रद्द होने से लाखों अभ्यर्थियों में रोष है। इस परीक्षा को लेकर गुजरात में कुछ अभ्यर्थियों ने कई जगहों पर चक्काजाम भी किया था।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कनिष्ठ लिपिक परीक्षा रद्द करने को लेकर सरकार की ओर से बड़ा आदेश दिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी को जांच के आदेश दिए हैं। पंचायत विभाग, गृह विभाग और एटीएस को इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं।
नेता प्रतिपक्ष अमित चावड़ा ने सरकार पर हमला बोला
कांग्रेस विधायक के बाद नेता प्रतिपक्ष अमित चावड़ा ने भी राज्य में पेपर लीक होने के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार के प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए। अमित चावड़ा ने कहा कि इस पेपर ने नहीं बल्कि भाजपा सरकार ने एक बार फिर गुजरात के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का पाप किया है। पिछले कुछ सालों में पेपर लीक होने की परंपरा रही है और एक या दो बार नहीं बल्कि 20 से ज्यादा बार पेपर लीक हुआ है। इस सरकार को 156 सीटों का अभियान आ गया है। अमित चावड़ा ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह भाजपा सरकार में बैठे लोगों की सोची समझी साजिश है कि इस पेपर को लीक कर अपने आदमियों को नौकरी पर बैठाया जाए।
