गुजरात : शंकर चौधरी ने विधान सभा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला

गुजरात : शंकर चौधरी ने विधान सभा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला

वे पहले युवा अध्यक्ष बने

शंकर चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। वे गुजरात विधानसभा के पहले युवा अध्यक्ष बने हैं।  अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कि मैं अध्यक्ष के तौर पर पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों की संतुष्टि के लिए काम करूंगा। तटस्थ रहने का प्रयास करेंगे। आम लोगों में विधानसभा में सिर्फ झगड़ा होता है, इस धारणा को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। साथ ही युवाओं को संसदीय प्रणाली से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे।

कौन हैं शंकर चौधरी?

बनासकांठा की थराद विधानसभा सीट से चुने गए शंकर चौधरी बनास डेयरी के अध्यक्ष हैं। वह चौधरी समाज के उन चेहरों में से एक हैं जो चुनावों में आगे चल रहे थे और वे बनासकांठा के सबसे बड़े मुखिया हैं। शंकर चौधरी 2014 में प्रदेश स्तर के मंत्री और बीजेपी के महामंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा, वह गुजरात राज्य सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष हैं।

विधानसभा अध्यक्ष का क्या महत्व है?

जब भी विधान सभा का सत्र आयोजित किया जाता है, तो यह अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वह इसे नियमानुसार संचालित करे। किसी भी दल के विधायकों को भी मौका दिया जाता है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों को सदन में रखें ताकि कोई अन्याय न हो। विधान सभा के अध्यक्ष सदन के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को नियमों के अनुसार प्रबंधित करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। विधायकों के विशेष अधिकारों को बनाए रखने का कार्य भी विधानसभा अध्यक्ष का होता है। छह माह में एक बार विधान सभा का सत्र बुलाना अनिवार्य है। इसलिए शीतकालीन-बजट सत्र और मानसून सत्र वर्ष में दो बार आयोजित किए जाते हैं। नियमानुसार विधान सभा का संचालन सभापति द्वारा किया जाता है।

खास बात यह है कि 15वीं विधानसभा का एक दिवसीय पहला सत्र आयोजित हुआ। विधान सभा का एक दिवसीय लघु सत्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव सहित कामकाज के साथ शुरू हुआ, इसके बाद सरकार आधिकारिक कामकाज शुरू करेगी। इसके बाद दूसरी बैठक में राज्यपाल आचार्य देवव्रत के धन्यवाद प्रस्ताव के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए प्रभाव आदेश संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा।