विभाग और विश्वविद्यालय आंतरिक विवाद में छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है
कच्छ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के 17 छात्रों को 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति के लिए परीक्षा देने से रोक दिए जाने के बाद इस मुद्दे ने विश्वविद्यालय में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। विश्वविद्यालय व विभाग के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की गई है, वहीं दूसरी ओर छात्रों का यह भी आरोप है कि इस तरह की कार्रवाई पहले कभी नहीं हुई और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विभाग और विश्वविद्यालय आंतरिक विवाद में छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है।
क्या है पूरा मामला
देश के सबसे बड़े जिले कच्छ की भौगोलिक विविधता के बीच जिले के इकलौते विश्वविद्यालय क्रांतिगुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ विश्वविद्यालय ने कुछ साल पहले बाहरी पढ़ाई बंद कर दी थी, जिससे लखपत, रापर और भचाऊ जैसे दूर-दराज के इलाकों से आए छात्र प्रभावित हुए थे। इसलिए वर्तमान में विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा पर्याप्त उपस्थिति न होने के कारण मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए) के 17 छात्रों को विश्वविद्यालय की आंतरिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देने से विश्वविद्यालय में विवाद खड़ा हो गया है।
अर्थशास्त्र विभाग ने 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले 17 छात्रों को परीक्षा से बाहर कर दिया
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों के अनुसार पूरे अध्याय के तथ्य के अनुसार 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्रों को विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। अर्थशास्त्र विभाग ने 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले 17 छात्रों को परीक्षा से बाहर कर दिया। उधर, छात्रों का आरोप है कि यह नियम विवि की मुख्य परीक्षा के लिए होने के बावजूद विभाग की आंतरिक परीक्षा पर नियम के खिलाफ थोपा गया है। कच्छ यूनिवर्सिटी की फाइल तस्वीर
शनिवार को अखिल भारतीय छात्र परिषद ने छात्रों के साथ विश्वविद्यालय के विभागीय अध्यक्ष और कुलाधिपति और महासचिव को पेशकश की थी, जिसके बाद सोमवार को इस प्रश्न का समाधान लाने का आश्वासन दिया गया। हालांकि सोमवार को कुलाधिपति और महासचिव दोनों विवि में मौजूद नहीं थे। जिससे छात्र अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष को पेशकश की और चार घंटे तक धरने पर बैठे रहे। महासचिव से फोन पर बात करने के बाद छात्रों ने धरना समाप्त किया।
आज तक कभी भी ऐसा कोई मामला नहीं आया है
अर्थशास्त्र विभाग की छात्रा आफरीन लुहार ने कहा कि आज तक कभी भी ऐसा कोई मामला नहीं आया है कि अर्थशास्त्र विभाग में अनुपस्थिति के कारण परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया हो। इस साल पहली बार और वह भी विश्वविद्यालय के 14 विभागों में से यह केवल अर्थशास्त्र विभाग में हुआ है। "स्वर्ण पदक विजेता होने के बावजूद, मुझे परीक्षा देने से रोक दिया गया है। मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन अपने व्यक्तिगत कारणों से मैं पूरी तरह से उपस्थित नहीं हो सका और इसके लिए हमने सभी से माफ़ी मांगी है लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही है।"
विभाग की प्रमुख कल्पना सतीजा ने कहा कि इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है। "विश्वविद्यालय अध्यादेश और यूजीसी नियम के अनुसार, छात्रों को इस वजह से परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई है। इससे पहले, छात्रों को समाजशास्त्र विभाग में उपस्थिति कम होने से बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी और उनके प्रवेश को रद्द करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है।" विभाग अध्यक्ष ने बताया कि ये छात्र एक दिन भी कक्षा में नहीं आए।
छात्रों की स्थिति को व्यावहारिक रूप से समझने की जरूरत
इस मुद्दे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पश्चिम कच्छ के जिला समन्वयक शिवराजसिंह जडेजा ने कहा कि विभाग को कच्छ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए छात्रों की स्थिति को व्यावहारिक रूप से समझने की जरूरत है। "परीक्षा में शामिल होने से रोके गए 17 छात्रों में से एक छात्रा विवाहित होने के बावजूद भचाऊ से विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए आती है। दो साल का बच्चा होने पर वह 75 प्रतिशत उपस्थिति कैसे बनाए रख सकती है?"
गौरतलब है कि कई छात्रों ने आरोप लगाया है कि अर्थशास्त्र विभाग और विश्वविद्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आंतरिक खींचतान में छात्रों को निशाना बनाया गया है। वहीं, अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि विश्वविद्यालय ने इस बात की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है कि इससे पहले अर्थशास्त्र विभाग ने इस तरह के कदम कब उठाए हैं।
