गुजरात उच्च न्यायालय ने सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं के कारण होने वाले प्रताड़ना और दुर्घटना पर दाखिल अवमानना याचिका और जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान एक बार फिर राज्य सरकार और अहमदाबाद नगर निगम की आलोचना की। विशेष रूप से हाल ही में नरोदा क्षेत्र में आवारा पशुओं की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल एक युवक की मौत के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों के लापरवाह रवैये पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। हाईकोर्ट ने एक बार फिर सरकार और एएमयूसीओ से कहा कि आवारा मवेशियों की मौत या चोट के मामले में उन्हें उचित मुआवजा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही कहा कि इस मामले में सरकार को जवाब देना चाहिए।

आपको बता दें कि आवारा पशुओं की समस्या के संबंध में अधिवक्ता अमित पांचाल द्वारा दायर अवमानना याचिका और जनहित याचिका की सुनवाई आज जब सामने आई तो सरकारी पक्ष ने अनुरोध किया कि इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी जाए क्योंकि निजी कारणों से मुख्य लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं था। कारण हालांकि, उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ने नरोदा क्षेत्र में सड़क पर आवारा मवेशियों के हमले के कारण शनिवार को गंभीर रूप से घायल होने के कारण भाविक पटेल नाम के एक बाइकर की मौत की ओर तुरंत उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। एसोसिएशन के अनुसार उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश और एएमयूसीओ सहित अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई के दावों के बावजूद शहर सहित राज्य में आवारा पशुओं की समस्या अभी भी बनी हुई है। निर्दोष नागरिक अभी भी आवारा पशुओं के कारण गंभीर चोट और मौत का शिकार हो रहे हैं, जो बहुत ही गंभीर, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। एसोसिएशन ने मांग की कि मृतक युवक के मामले में, परिवार को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और सरकार द्वारा मुआवजे के लिए एएमयूसीओ सहित अधिकारियों के साथ-साथ पशु मालिकों को संयुक्त रूप से जिम्मेदार होना चाहिए।

हाईकोर्ट ने नरोदा युवक की घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं, आवारा पशुओं का अत्याचार अभी भी जारी है तो कुछ ने अधिकारियों के लापरवाह रवैये की आलोचना की है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में सरकार को मुआवजे के लिए भी चुनौती दी थी और इस संबंध में जवाब देने का निर्देश दिया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने समय के लिए सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, लेकिन अधिक समय दिए बिना मामले को 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया।