अहमदाबाद : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, गुजरात सरकार ने मान ली वेतन आयोग-भत्ते समेत 15 मांगें
By Loktej
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सरकार ने कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक कर आंदोलन की आग बुझा दी
गुजरात सरकार के प्रवक्ता जीतू वाघाणी ने शुक्रवार प्रेस वार्ता कर सरकारी कर्मचारियों की 15 मांगों पर फैसले की विस्तृत जानकारी दी। जिसमें पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी कुछ मांगों को भी मान लिया गया है। गुजरात में चुनाव से पहले गांधीनगर में एक के बाद एक आंदोलन हो रहे हैं, वहीं सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना और सातवें वेतन आयोग और कई अन्य लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर थे। कल (शनिवार) को 6 लाख कर्मचारियों को मास सीएल पर जाने वाले थे, इससे पहले सरकार ने कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक कर आंदोलन की आग बुझा दी है।
सभी कार्मिक निकायों ने हमारी अपील को स्वीकार कर लिया
जीतू वाघाणी ने कहा कि शिक्षक संघ की अधिकांश समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। कल से होने वाला आंदोलन समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल ने सभी के सवालों को सुनने के लिए एक कमेटी बनाई थी। फिर चरणबद्ध बैठकें हुईं। सभी कर्मचारी सरकार के परिवार का हिस्सा बताए जा रहे हैं। जीतू वाघाणी ने कहा कि उन्होंने बातचीत के जरिए सभी मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की है। सभी कार्मिक निकायों ने हमारी अपील को स्वीकार कर लिया है। हमने आंदोलन खत्म करने को कहा ताकि जनता परेशान न हो।
जीतू वाघानी ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्रीय प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। सरकार सीपीएफ को 10 फीसदी के बजाय 14 फीसदी करने पर राजी हो गई है। 25-30 साल की अनसुलझी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। सातवें वेतन आयोग के लंबित भत्ते भी दिए जाएंगे। उन्होंने सभी कर्मचारियों को सोमवार से काम शुरू करने को कहा। राज्य सरकार ने 2008 के केंद्र के पारिवारिक पेंशन निर्णय को भी स्वीकार कर लिया है।
सरकार ने सभी वेतन आयोग, भत्ते के मामलों को स्वीकार कर लिया
दिग्विजय सिंह जडेजा ने इस बारे में एक बयान में कहा है कि हमारी 15 मुख्य मांगें थीं। सरकार ने सभी वेतन आयोग, भत्ते के मामलों को स्वीकार कर लिया है। 2005 से पहले कार्यरत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। सामूहिक बीमा को लेकर निर्णय लिया गया है। पुरानी पेंशन योजना हमारी मुख्य मांग थी। 300 के स्थान पर 1000 चिकित्सा भत्ता दिया जायेगा। सीसीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब सीसीसी परीक्षा को दिसंबर 2024 तक क्लियर करना है। सातवें वेतन आयोग के सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे। उच्च वेतनमान तय किया गया है।
सोमवार से काम पर नहीं जाने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ
जीतू वाघानी ने कहा कि सभी कर्मचारी सोमवार से काम शुरू कर दें। काम पर लौटने पर ही आपको इन फैसलों का फायदा मिलेगा। काम पर नहीं लौटने वालों को लाभ नहीं मिलेगा।
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