अहमदाबाद : मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनकी टीम ने आगे बढ़ाई ‘गुजरात फर्स्ट’ की नीति : केंद्रीय गृह मंत्री

अहमदाबाद :  मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनकी टीम ने आगे बढ़ाई ‘गुजरात फर्स्ट’ की नीति : केंद्रीय गृह मंत्री

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल तरीके से किया 519 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास

मुख्यमंत्री  भूपेंद्र पटेल ने यह साफ कर दिया कि गुजरात का 20 वर्षों का विकास और गुजरातियों का सरकार पर 20 वर्षों से अविरत विश्वास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व का परिणाम है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में रखी गई विकास की मजबूत नींव के परिणामस्वरूप गुजरात विकास का रोल मॉडल बना है। यह बात उन्होंने मंगलवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में आयोजित ‘विश्वास से विकास यात्रा’ के राज्यस्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली से वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम में शिरकत की।
कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1179 करोड़ रुपए की लागत वाले कुल 519 जनहितकारी विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें पंचायत, सामान्य प्रशासन, ग्राम विकास, बंदरगाह एवं परिवहन, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स, जल संसाधन, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जलापूर्ति, शहरी विकास और गृह निर्माण तथा सड़क एवं भवन विभाग के 394 करोड़ रुपए के 209 विकास प्रकल्पों का लोकार्पण तथा 785 करोड़ रुपए के 310 विकास प्रकल्पों का शिलान्यास शामिल है। उन्होंने गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 346 करोड़ रुपए के खर्च से लगभग 170 विकास कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात सरकार का आभार व्यक्त किया।
केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गत एक वर्ष में हासिल की गई उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले एक वर्ष में नीति आयोग के हर घर जल, पीएम-जय और ग्रामीण विकास के सूचकांक में गुजरात पहले नंबर पर है। वैश्विक टिकाऊ सूचकांक में स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र में अव्वल रहने के साथ ही ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में वर्ष 2021 और 2022 में भी गुजरात प्रथम स्थान पर रहा है। भारत के कुल निर्यात में गुजरात 30 फीसदी हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान पर है।

पिछले 10 वर्षों में गुजरात की अर्थव्यवस्था ने 8.2 फीसदी की विकास दर हासिल की


उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में गुजरात की अर्थव्यवस्था ने 8.2 फीसदी की विकास दर हासिल की है। दुनिया कोरोना महामारी से उबर भी नहीं पाई थी, ऐसी स्थिति में गुजरात की भूपेंद्रभाई की सरकार ने पिछले एक वर्ष में इस वृद्धि दर को बरकरार रखने में सफलता प्राप्त की है। गत 8 वर्षों में देश में 31.3 लाख करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया है, जिसमें से 57 फीसदी यानी 17.7 लाख करोड़ रुपए का विदेशी पूंजी निवेश अकेले गुजरात में आया है।
श्री शाह ने कहा कि गुजरात ने आज सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र में लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा। गुजरात में आज 98 फीसदी से अधिक घरों में नल से जल पहुंच रहा है, जिसमें से 12 जिलों की 123 तहसीलों और 14,477 गांवों के सौ फीसदी घरों में ‘नल से जल’ योजना के अंतर्गत पानी पहुंच रहा है।

गुजरात देश में सर्वाधिक नारकोटिक्स ड्रग्स पकड़ने वाला राज्य


केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य की सुरक्षा और शांति के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की सराहना करते हुए कहा कि गुजरात अकेला ऐसा राज्य है जिसने नारकोटिक्स के खिलाफ तेज अभियान चलाया है और लाखों करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़कर नशे के कारोबार पर लगाम लगाई है। गुजरात देश में सर्वाधिक नारकोटिक्स ड्रग्स पकड़ने वाला राज्य है। 
मुख्यमंत्री भुपेन्द्र पटेल, जीतू वाघाणी, हर्ष संघवी  अनेक मंत्री मौजूद रहे

गुजरात सरकार ने जन कल्याण और विकास के कार्यों को सदैव प्राथमिकता दी : मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल


मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि 20 वर्ष की अवधि में गुजरात का जो विकास और लोगों का उत्कर्ष हुआ है, वह बेजोड़ है। इन 20 वर्षों में गुजरात ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। अपार उपलब्धियों के साथ बेशुमार विकास किया है। वहीं, सरकार ने जनता का अटूट विश्वास अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात के ये 20 वर्ष नीतिगत प्राथमिकता और प्रदर्शन के रहे हैं। गुजरात सरकार ने जन कल्याण और विकास के कार्यों को सदैव प्राथमिकता दी है। गुजरात को एक पॉलिसी ड्रिवन स्टेट यानी नीति संचालित राज्य बनाया है। वहीं, गुजरात राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक मानदंडों एवं सूचकांकों में पहले नंबर पर आया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात के पिछले दो दशक एडवांसमेंट, एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट यानी उत्कर्ष, सशक्तिकरण और विकास को समर्पित रहे हैं। सरकार ने महिला, बालकों, विद्यार्थी, किसान, गरीब, वंचित और आदिवासियों समेत ऐसे सभी वर्गों को विकास का आधार देकर सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान देश को अनूठा नेतृत्व प्रदान कर दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया, गरीबों के लिए भोजन-राशन की व्यवस्था की और अर्थव्यवस्था को गतिमान भी रखा है।

इस वर्ष गुजरात के इतिहास का सबसे बड़ा 2.44 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई गुजरात की विकास यात्रा के वाहक के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल और विजय रूपाणी के बाद जब से उन्हें सेवा दायित्व मिला है, तब से गुजरात की विकास यात्रा को और तेज गति से आगे ले जाने के लिए उनकी टीम अविरत कार्यरत है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के गहरे दुष्प्रभावों से निपटते हुए सरकार ने इस वर्ष गुजरात के इतिहास का सबसे बड़ा 2.44 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। महिलाओं के उत्कर्ष और उससे संबंधित योजनाओं के वित्तीय प्रावधान में 42 फीसदी की भारी-भरकम बढ़ोतरी की है। गर्भवती माता और शिशु की 1000 दिनों तक संपूर्ण देखभाल करने वाली ‘मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना’ क्रियान्वित की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जनहितैषी दृष्टिकोण अपनाते हुए आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 3 वर्ष करने, निर्धारित सेवाओं के लिए एफिडेविट देने से मुक्ति देने तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं एसटी (राज्य परिवहन) बस पास की समयावधि को आजीवन करने जैसे कदम उठाए हैं। उन्होंने राज्य में प्राकृतिक खेती, दुर्गम इलाकों में नहरों से सिंचाई का पानी पहुंचाने, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और इलेक्ट्रॉनिक-एफआईआर सुविधा आदि योजनाओं एवं विकास प्रकल्पों की सफलता की जानकारी दी।

आदिवासी क्षेत्रों में आगामी दो वर्षों में लगभग 500 नए मोबाइल टावर लगाए जाएंगे


उन्होंने आगे कहा कि सरकार आदिवासी क्षेत्रों में अगले दो वर्षों में लगभग 500 नए मोबाइल टावर लगाने जा रही है। सरकार ने आदिवासियों को आजीविका मुहैया कराने के लिए बांस वितरण भी किया है। इन क्षेत्रों में विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश वितरित करने के साथ ही आदिवासी विद्यार्थियों को दी जाने वाली पीएचडी छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 वर्ष में राज्य में धान्य फसलों का उत्पादन 23.48 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 83.25 लाख मीट्रिक टन पर पहुंच गया है। उद्यानिकी फसलों का उत्पादन 62.01 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 250.52 लाख मीट्रिक टन पर पहुंच गया है। चेकडैमों की संख्या 3500 से बढ़कर 1.65 लाख हो गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या 74 लाख से बढ़कर 8.66 लाख हो गई है तथा औद्योगिक उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 16.19 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
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