राज्य सरकार के पंचायत विभाग के तहत विभिन्न श्रेणियों के स्वास्थ्य कर्मियों की जारी हड़ताल को उनके एसोसिएशन द्वारा तत्काल वापस लेने का फैसला किया है। ये सभी कर्मी तुरंत अपनी सेवा में शामिल होंगे। जिला पंचायत के स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का मंगलवार को सुखद अंत हुआ है। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल एक महीने के लिए टाल दी गई है। स्वास्थ्य कार्मिक बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग के बीच एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य कर्मियों की मांग को मान लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 23 दिनों से पंचायत संघ के स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर थे और सरकार ने एक महीने के भीतर समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है।
प्रवक्ता मंत्री जीतूभाई वघानी ने कहा कि पंचायत विभाग के स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए स्वास्थ्य मंत्री के अध्यक्ष ऋषिकेशभाई पटेल ने विभिन्न चरणों में बैठक कर उनकी मांगों पर विस्तार से चर्चा की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी सहानुभूतिपूर्वक उम्मीद जताई कि राज्य सरकार अगले एक महीने में पंचायत कार्यकर्ताओं की मांगों का समाधान कर देगी। स्वास्थ्य मंत्री जीतू वघानी ने कहा कि हमने आशा कार्यकर्ता बहनों की समस्याओं का समाधान किया है। बहनों ने हमेशा लोगों के लिए काम किया है।
राज्य सरकार ने पंचायत विभाग के स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा की गई सभी महत्वपूर्ण मांगों को स्वीकार कर लिया है
ऋषिकेश पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायत विभाग के स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा की गई सभी महत्वपूर्ण मांगों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्हें तकनीकी, रोटेशन भत्ता और कोरोना काल में छुट्टी पर किए गए कर्तव्यों के वेतन के रूप में विचार करना शामिल था, जो सभी मांग स्वीकार कर लिया गया और इस संदर्भ में राज्य सरकार अगले एक में माह सकारात्मक निर्णय लेगी। इसलिए एसोसिएशन ने सभी कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने और जनसेवा में शामिल होने की अपील करते हुए हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है। ऋषिकेश पटेल ने कहा कि बहनों की शत-प्रतिशत प्रश्नों के निराकरण के लिए तैयार हैं। उनकी सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा।
हालांकि इस संबंध में गुजरात स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महासचिव आशीष ब्रह्मभट का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा, 1 महीने में समाधान नहीं होने पर दोबारा हड़ताल करने की धमकी दी। अभी धरना खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित किया गया है। आंदोलनकारी चंद्रिकाबेन सोलंकी ने कहा कि केंद्र सरकार के मुद्दों पर चर्चा हुई है। सरकार ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। वेतन और काम के घंटों के बारे में भी सकारात्मक बात हुई है। वर्ग 4 में बहनों को शामिल कर प्रोत्साहन (इन्सेंटिव) प्रथा को रोकने की उम्मीद है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगलवार को गांधीनगर में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा जीतू वघानी, कनू देसाई, ऋषिकेश पटेल, हर्ष संघवी, बृजेश मेरजा, निमिषाबेन सुथार और अन्य उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित एक उपयोगी बैठक में उनकी अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया गया है और कुछ अन्य मुद्दों के संदर्भ में आगामी एक माह में उचित निर्णय लिया जाएगा, ऐसी सहमति के बाद यह निर्णय लिया गया है।
