मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के शहीद जवानों के आश्रितों-परिजनों को ‘मुख्यमंत्री जवान राहत कोष’ से दी जाने वाली विभिन्न सहायता राशियों में वृद्धि करने का निर्णय किया है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने मुख्यमंत्री द्वारा किए गए निर्णय के विषय में सोमवार को विवरण देते हुए कहा कि शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को यह राहत तथा गैलेंटरी अवॉर्ड में अतिरिक्त सहायता के उपरांत अन्य मांगों को लेकर सचिवों की एक उच्च स्तरीय समिति विचार करेगी।
समिति को अपनी रिपोर्ट सरकार को देने का आदेश दिया गया है। वर्तमान में पूर्व सैनिकों को प्रसंगोपात राज्य सरकार की नौकरियों में वर्ग 1 तथा 2 में 1 प्रतिशत, वर्ग 3 में 10 प्रतिशत तथा वर्ग 4 में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। श्री संघवी ने बताया कि जहाँ तक भूमि की मांग का प्रश्न है, तो पूर्व सैनिकों को उनके परिजनों के जीवन निर्वहन के लिए 16 एकड़ भूमि सांथणी (भाड़े पट्टे) पर दी जाती है।
