भारत का एक और पड़ोसी इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका के पास क्रूड खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और स्थानीय कामगारों को वेतन देने के लिए पैसे छापते हैं। हालाँकि अब यह बढ़ती मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय मुद्रा की छपाई बंद करने का निर्णय ले सकता है।
प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने मंगलवार को संसद में कहा कि महंगाई के 60 फीसदी तक पहुंचने की उम्मीद है. श्रीलंका में गुरुवार को मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक है। विक्रमसिंघे ने कहा कि बेलआउट को लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ चल रही बातचीत बहुत जटिल हो गई है। सरकार को उम्मीद है कि श्रीलंका और आईएमएफ के बीच समझौता अगस्त तक पूरा हो जाएगा, जो पहले जून की समय सीमा से पहले था।
आपको बता दें कि श्रीलंका के द्वीपीय देश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक साल पहले की तुलना में जून में 54.6 प्रतिशत बढ़ा। वहीं, ट्रांसपोर्ट पिछले महीने के मुकाबले 128 फीसदी महंगा हो गया है। इसके साथ ही देश पेट्रोलियम उत्पादों और कृषि फसलों की भारी कमी का सामना कर रहा है। मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए, श्रीलंका का केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को डूबने से रोकने के लिए अधिक पैसा छाप रहा है, जिससे लागत भी बढ़ रही है। श्रीलंका में मुद्रास्फीति लगभग 60% तक पहुंचने की उम्मीद है, जो एशिया में सबसे अधिक है
एक दिन पहले, श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचनजंगा विजासेकरा ने कहा कि इस स्तर पर धन जुटाना "चुनौतीपूर्ण" था। सरकार के पास पर्याप्त विदेशी धन नहीं है। दुर्भाग्य से सरकार ने नए ईंधन स्टॉक के लिए एक आदेश दिया है और शुक्रवार को देश में 40,000 मीट्रिक टन डीजल तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि 22 जुलाई को पेट्रोल दूसरे विमान से पहुंचेगा।
कुछ देश ईंधन उपलब्ध कराने को तैयार हैं लेकिन भुगतान की शर्तें सख्त हैं। उन्होंने कहा कि देश में जल्द ही ईंधन की कई खेप आ रही हैं लेकिन सरकार इन खेपों के भुगतान के लिए 58.7 करोड़ रुपये जुटाने के लिए संघर्ष कर रही है। विजेसेकारा ने कहा कि श्रीलंका पर सात ईंधन आपूर्तिकर्ताओं का लगभग 80 करोड़ डॉलर बकाया है।
