केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जल्द ही असंगठित क्षेत्र के तकरीबन 38 करोड़ मजदूरों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जारी किया जाएगा। मंत्रालय की इस पहल से मजदूरों के लिए ऐसी कई कल्याणकारी योजनाओं की पोर्टेबिलिटी मजदूरो होगी, साथ ही कई लाभकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जब कोरोना के समय लाखों मजदूर एक साथ घर वापसी करने लगे तो मजदूरों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मजदूरों की अचानक से घर वापसी पर के कारण पड़ी मुश्किलों को देखते असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रिय डेटाबेस बनाने की जरूरत पर ज़ोर दिया गया। इसके बाद सोपूरीम कोर्ट द्वारा बीते जुलाई महीने भी केंद्र को जल्द से जल्द इसे शुरू करने के लिए कहा गया, जिससे की सभी प्रवासी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करके उन्हें सभी कल्याण कारी योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मजदूरों को दिया जा सके।
इससे पहले 24 मई को शीर्ष अदालत द्वारा मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को केंद्र द्वारा काफी धीरा करार दिया गया था। इसके अलावा देशभर में महामारी के कारण फंसे हुये प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन उपलब्ध करवाने और सार्वजनिक रसोइयों का संचालन करने के लिए निर्देश भी दिया गया था। इस दौरान शीर्ष अदालत ने अपने 21 अगस्त 2018 के अपने आदेश का जिक्र भी किया था, जिसमें उन्होंने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एक मॉड्यूल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
