कोरोना के चलते इस समय देश में ऑक्सीजन की भारी मांग है और देश के कई प्रदेश ऐसे है जहाँ आवश्यक मात्र में ऑक्सीजन की अपूर्ति नहीं हो पा रही है। इन राज्यों में दिल्ली का भी नाम शामिल है। इसी बीच दिल्ली के मैक्स अस्पताल ने केंद्र पर निशाना कसते हुए कहा कि उसके यहां आने वाले ऑक्सीजन टैंकर को एम्स में भेज दिया गया, जिसके चलते उसके मरीजों की जान खतरे में पड़ गई है। ऑक्सीजन की कमी के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति तुरंत रोकने के लिए कहा।
अदालत ने ऑक्सीजन पर मरीजों का पहला अधिकार बताया है। आपको बता दें कि जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बैच ने कहा “मरीजों को अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। ऐसी स्थिति में सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? आप चाहे जो करें, भीख माँगें, उधार ले या और कुछ भी करें, लेकिन ऑक्सीजन लाने की जिम्मेदारी आपकी ही है। हम मरीजों को मरते हुए नहीं देख सकते।“ साथ ही नासिक में हुए ऑक्सीजन के कारण हुए मौत का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए कुछ दिन ले सकते हैं, लेकिन यहां की मौजूदा स्थिति बहुत नाजुक और संवेदनशील है। अगर टाटा अपना ऑक्सीजन कोटा डायवर्ट कर सकता है, तो अन्य लोग क्यों नहीं कर सकते? हज़ारो लोग देश में मर रहे हैं, ऐसे में क्या स्टील प्लांट चलाना आपकी प्राथमिकता है?
