केंद्र की मोदी सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए हर मोर्चे पर यथासंभव संघर्ष कर रही है। इसी के चलते एलआईसी के आईपीओ से भी सरकार अपना राजकोषीय घाटा कम करने के प्रयास में है। इस लिए आईपीओ लाने के पहले केंद्र सरकार से पहले जीवन बीमा निगम (एलआईसी आईपीओ) का मूल्य 8 लाख करोड़ रुपये से 10 लाख करोड़ रुपये के बीच निर्धारित करने की कोशिश कर रही है। एलआईसी (एलआईसी वैल्यूएशन) का संभावित मूल्य प्रारंभिक बातचीत, बातचीत के बाद किए गए बदलाव, कागजात के सत्यापन और आधिकारिक मूल्यांकन रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद निर्धारित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि सरकार कंपनी में अपनी 5 से 10 फीसदी हिस्सेदारी (सरकारी हिस्सेदारी बिक्री) बेचने की योजना बना रही है।
अगर एलआईसी का मूल्य 10 लाख करोड़ रुपये है, तो सरकार आईपीओ के जरिए 400 अरब रुपये से 1 लाख करोड़ रुपये के बीच जुटा सकती है। कहा जा रहा है कि यह आईपीओ देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। केंद्र सरकार एलआईसी के आईपीओ के जरिए जुटाई गई रकम से राजकोषीय घाटे को कम करना चाहती है। इसके पहले केंद्र ने इस साल विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार एलआईसी में एफडीआई पर भी विचार कर रही है। पिछले हफ्ते, कुछ बैंकरों ने आईपीओ प्रक्रिया पर औपचारिक रूप से चर्चा करने के लिए सरकार और एलआईसी के अधिकारियों से मुलाकात की।
एलआईसी के आईपीओ के प्रबंधन के लिए 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की गई है। इनमें गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज इंडिया शामिल हैं। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के अनुसार, आईपीओ पर काम करने वाले चुनिंदा बैंकों में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, जेपी मॉर्गन इंडिया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड शामिल हैं।
देश के सबसे बड़े आईपीओ में पॉलिसीधारकों के लिए 10 फीसदी रिजर्व रहेगा। इसलिए एलआईसी ने पॉलिसीधारकों के लिए आईपीओ में आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी ने उपयुक्त पॉलिसीधारकों का डेटाबेस बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कंपनी के पास 29 करोड़ से अधिक पॉलिसीधारक हैं। इस साल अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्प ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल एम, पवन हंस, नीलाचल इस्पात निगम और कई अन्य कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है।
