लक्ष्मीकुमारन और श्रीधरन अटॉर्नी के ज्वाइंट पार्टनर मनीष जैन ने बतौर विशेषज्ञ वक्ता महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया
दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा मंगलवार, 24 मई, 2022 को सायं 5:00 बजे ' बोन्डेड मेन्युफेक्चरींग एवं वेयर हाउसिंग योजना' प्रस्तावक पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। लक्ष्मीकुमारन और श्रीधरन अटॉर्नी के ज्वाइंट पार्टनर मनीष जैन ने बतौर विशेषज्ञ वक्ता महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया।
मनीष जैन ने कहा कि प्रस्तावक योजना का लाभ लेने वाले निर्माताओं को अतिरिक्त ऑडिट की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, केवल निर्माता और नौकरी चाहने वाले ही प्रस्तावक योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इस योजना के तहत मशीनरी का आयात करते हैं, तो हमें तुरंत कोई सीमा शुल्क नहीं देना पड़ता है। साथ ही जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ता है। हालांकि, एक कारखाना लाइसेंस सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त किया जाना है। लाइसेंस प्राप्त होने के बाद उसे नवीनीकृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम भविष्य में कोई मशीनरी आयात करते हैं, तो भी हमें सीमा शुल्क नहीं देना पड़ता है।
इसके अलावा, आयातित मशीनरी को सीमा शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर इसे आयातित मशीनरी का उपयोग करके भारत में बेचा या निपटाया जाता है, तो इसे मूल सीमा शुल्क के बिना ब्याज पर भुगतान करना होगा जो उस समय आवश्यक नहीं था। हालांकि, मशीनरी के उपयोग के बाद, जब इसे दूसरे देश में बेचा जाता है, तो उस पर सीमा शुल्क का भुगतान करने का बोझ नहीं होता है। प्रस्तावक योजना के तहत कच्चे माल का आयात होने पर भी सीमा शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है, लेकिन जब आयातित कच्चे माल से माल बनाया और बेचा जाता है, तो तैयार माल बनाने में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की समान मात्रा पर शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। चैंबर के निर्वाचित अध्यक्ष हिमांशु बोडावाला ने वेबिनार में स्वागत भाषण दिया। चैंबर की जीएसटी समिति के अध्यक्ष मुकुंद चौहान ने वेबिनार का संचालन किया और धन्यवाद प्रस्ताव के साथ वेबिनार का समापन किया।
