सूरत नगर निगम के आयुक्त बंछानिधि पाणि ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 का 5745 करोड का संशोधित और आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 का 6970 करोड का अंदाजित बजट स्थायी समिति द्वारा शासकों के समक्ष पेश किया। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते सूरत शहर को और विकसित करने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 6970 करोड़ रुपये का अंदाजित बजट पेश किया गया है। अंदाजित बजट में अगले साल  3,187 करोड़ रुपये के केपिटल कार्यों को पेश किया जाएगा। पिछले दो साल कोविड-19 से झुझ रहे थे जिसमें प्रथम और दुसरी लहर को पार करने के बाद अब तीसरे लहर में भी केस पर काबु पाया गया है। फास्टेस्ट डेवलोपिंग सिटी के लिए अब आगामी वर्ष केपिटल खर्च के लिए अति महत्वपुर्ण साबित होगा।  बजट के बारे में जानकारी देते हुए सूरत मनपा आयुक्त बंछानिधि पाणि

बजट में एक भी नया प्रोजेक्ट शामिल नही किया है। पिछले सालों से चले आ रहे प्रोजेक्टो को पुर्ण किया जायेगा इस लिए बजट में केपिटल कार्यों को मूलभूत सुविधाओं से चिह्नित किया गया है। सूरत नगर निगम का नया प्रशासनिक भवन , रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट , सूरत मेट्रो परियोजना , केनाल कोरिडोर, खाडी डेवलोपमेन्ट और बेरेज परियोजना को भी शामिल किया गया है। नए प्रशासनिक भवन के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जबकि ब्रिज और रिवर फ्रंट के लिए 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सूरत मेट्रो रेलवे परियोजना के लिए डायमंड कोडिनार और टेक्सटाइल कॉरिडोर का काम इस साल अधिकतम करने की योजना है। इसके अलावा सूरत रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना को विशेष सुधारों के साथ ईपीसी मॉडल पर किया जाएगा। सूरत में शहीद स्मारक और पीस सेंटर बनाने का काम भी इस साल अंतिम चरण में पेश किया जाएगा। डुमस सी फेज डेवलपमेंट की शुरुआत के लिए एक मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है, जो सूरत के लिए बेहद जरूरी है। इस बजट में क्रीक पुनर्विकास पर्यावरण प्रकोष्ठ में जल विकास के संचालन के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के तहत शहर की 25 तालाबों का विकास किया जाएगा। लोगों को मनोरंजन प्रदान करने और इसे रहने योग्य शहर बनाने की योजना है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए मुख्य सड़क की जगह खाड़ी ( क्रीक) रोड का विकास किया जाएगा। इसके अलावा शहर से गुजरने वाली विभिन्न खाड़ियों का ड्रेजिंग और विकास कार्य किया जाएगा। खाड़ी ड्रेजिंग कार्य के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सूरत शहर की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के लिए हेरिटेज के लिए विशेष कार्य किया जाएगा।

शहर पिछले दो-तीन साल से कोरोना संक्रमण है और अब शहर धीरे-धीरे उभर रहा है। अब सूरत नगर निगम नागरिकों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देगा। सूरत शहर के अस्पतालों में आवश्यक उपकरणों की खरीद और मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। साथ ही स्मीमेर अस्पताल और कॉलेज का विस्तार कर 118 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सूरत नगर निगम के मोटा वराछा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। सूरत महानगर पालिका आयुक्त द्वारा घोषित बजट में सामान्य कर की दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। लेकिन यूजर चार्ज में 12.47 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सूरत शहर में अगले साल खरीदे जाने वाले किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के पार्किंग शुल्क में भी राहत की घोषणा की गई है।

आयुक्त बंछानिधि पाणि ने बजट पेश करते हुए कहा कि निगम के बजट में वाटर फ्रंट डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। 2050 में  सूरत की आबादी 95 लाख की होने का अंदाजा है उस आबादी को ध्यान में रखते हुए पानी की जरूरत को अभी से अग्रिमता दी है। रिवरफ्रंट डेवलपमेंट, तापी शुद्धिकरण, डुमस बीच डेवलपमेंट, कैनाल कॉरिडोर डेवलपमेंट, शहर में 27 झीलों के विकास के साथ-साथ जल आधारित परियोजनाओं के लिए खाड़ी किनारे का एरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रोड डेवलपमेंट शामिल हैं। जिसके लिए करिबन 1500 करोड से अधिक का प्रावधान किया गया है।  सूरत शहर के लोगों के लिए चौबीसों घंटे पानी की व्यवस्था की गई है। सूरत में अमरोली, मोटावराछा, कोसाड  क्षेत्र के भीतर 24/7 जलापूर्ति प्रणाली स्थापित है। स्वर्णिम योजना के तहत नए क्षेत्रों में भी पानी की 24/7  सुविधा पर 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नए क्षेत्रों में लोगों को पानी की समुचित व्यवस्था करने की दिशा में अधिकतर काम किया जाएगा ताकि उन्हें परेशानी न हो। 

सूरत नगर निगम ने शहर में वाहनों से बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक नीति तैयार की है। नगर आयुक्त बंछनिधि पाणि ने आज बजट में घोषणा करते हुए कहा कि पर्यावरण सुधार के लिए विशेष इलेक्ट्रिक वाहन धारकों को सभी शुल्कों से छूट दी जाएगी।एक अप्रैल 2022 से चार साल के लिए लागू की जाने वाली इस नीति में पहले साल इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदी पर नगर निगम टैक्स से 100 फीसदी टेक्स छूट, दूसरे साल में 75 फीसदी, तीसरे साल में 50 फीसदी और चौथे वर्ष में 25 फीसदी छूट की घोषणा की गई है।   इसी तरह शहर में स्थित नगर निगम के किसी भी पार्किंग स्थल में नए इलेक्ट्रिक वाहन सवारों को नि:शुल्क पार्किंग सुविधा प्रदान की जाएगी। 

* गुजरात मेट्रो रेल निगम (जीएमआरसी) द्वारा परियोजना कार्य प्रगति में 

* कॉरिडोर-1 सरथाना से ड्रीमसिटी 21.61 किमी जिसमें से 6.47 किमी. लंबाई में भूमिगत 14 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन, 6 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होंगे

* कॉरिडोर-2 भैंसाण से सारोली तक   18.74 किलोमीटर में  18  एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन होंगे 

* सूरत मेट्रो रेल परियोजना शहरी विकास के क्षेत्र में वर्तमान समय के साथ तालमेल से शहर के बीआरटीएस, सीटी बस सामुहिक परिवहन व्यवस्थापन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के साध मील का पत्थर साबित होगी। सूरत शहर में और अधिक तेजी लाएंगे और देश में बेहतरीन मिसाल पेश करेंगे। 

* सूरत रेलवे स्टेशन पुनर्विकास के तहत,भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (IRSDC), गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (GSRTC) और सूरत नगर निगम (SMC)  ने पहले संयुक्त रूप से PPP के आधार पर मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब (MMTH) बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार के रेलवे बोर्ड के निर्माण अनुसार ईपीसी मोडल पर बनाने की योजना है।