गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तथा कानून मंत्री राजेन्द्र त्रिवेदी ने शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में भाग लिया। गुजरात के तत्कालिन मुख्यमंत्री तथा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2010-11 में गुजरात राज्य के न्यायपालिका में ढांचागत सुविधाएँ प्रदान करने के लिए 780 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसका अनुकरण करते हुए राज्य सरकार ने इस वर्ष भी न्यायिक विभाग को 1740 करोड़ रुपए आवंटित किए है। गुजरात सरकार न्यायपालिका को प्रभावी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने न्यायपालिका को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। न्यायपालिका को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। ताकि स्थानीय स्तर पर लोगों को न्याय मिल सके। गुजरात में न्यायपालिका की सुविधाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का विवरण इस प्रकार है।
चालू वित्तीय वर्ष में 1740 करोड़ रुपए के आवंटन के अलावा राज्य सरकार द्वारा पिछले पाँच वर्ष में 2300 करोड़ का आवंटन न्यायालय भवन, आवासों, न्यायिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था के लिए किया गया है। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के परामर्श से विभिन्न जिलों तथा ब्लॉक स्तर पर 30 नए न्यायालय परिसरों के निर्माण करने हेतु पिछले पाँच वर्ष में 400 करोड़ रुपए मंज़ूर किए हैं। जिला तथा ब्लॉक स्तर पर ड्यूटी पर तैनात न्यायिक अधिकारियों के लिए उनकी रैंक के अनुसार आवास के निर्माण हेतु पिछले पाँच वर्षों के दौरान 75 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। राज्य सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में उच्च न्यायालय की सिफारिश के बाद कुल 387 न्यायधीशों की नियुक्ति की है। इतना ही नहीं राज्य सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में 48 फैमिली कोर्ट को भी मंज़ूरी दी है।
इस सम्मेलन के एजेंडा में विभिन्न पहलूओं पर चर्चा करने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश ने गुजरात उच्च न्यायालय को ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर संतोष व्यक्त किया।
इस सम्मेलन में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार तथा मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के. कैलासनाथन ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसमें केंद्रीय कानून मंत्री, मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों, प्रतिष्ठित न्यायविदों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सराकर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
