आणंद के तारापुर की मेराणी हॉस्पिटल में उपचार के लिए 'गर्भवती महिला के पास पैसे नही होने से इलाज नहीं किया, जिससे अस्पताल के बाहर बच्चे का जन्म हुआ। इसके अलावा 'अहमदाबाद के एलजी अस्पताल में गर्भवती महिला का इलाज नहीं हुआ, जिससे अस्पताल के बाहर पैदा हुआ बच्चा और मौत' हो गई।
गर्भवती महिलाओं और उनके अजन्मे बच्चों के अधिकारों को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। यह जनहित याचिका आणंद जिले के तारापुर के मिरानी अस्पताल और अहमदाबाद के एलजी अस्पताल में एक गर्भवती महिला के शामिल होने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए दायर की गई है। गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, मेडिकल काउंसिल ऑफ गुजरात, एलजी हॉस्पिटल और आणंद के मेरानी अस्पताल को नोटिस भेजा है।
गुजरात हाई कोर्ट में दायर याचिका में हाल की दो घटनाओं को ध्यान में रखते हुए गर्भवती महिलाओं और भ्रूण के अधिकारों का मुद्दा उठाया है। जिसमें गर्भवती महिलाओं और कभी-कभी उन्हें आवश्यकतानुसार उचित उपचार नहीं मिल पाता और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि जनवरी में आनंद के तारापुर के मिरानी अस्पताल में इलाज के लिए आई एक गर्भवती महिला से 42,000 रुपये की मांग की गई थी। लेकिन उसका इलाज नहीं हो सका क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला को अस्पताल के बाहर प्रसव कराया गया था। यह एक नवजात शिशु और एक महिला की बारी थी कि वह सर्दी की कड़ाके की ठंड में बिना किसी चिकित्सकीय सहायता के पूरी रात जागते रहे।
वहीं दूसरी ओर इसी साल फरवरी में अहमदाबाद के मणिनगर इलाके के एलजी अस्पताल में भी ऐसी ही एक घटना घटी थी, जिसमें एक गर्भवती महिला को अपर्याप्त इलाज के चलते अस्पताल के बाहर प्रसव कराया गया था और इस मामले में उसके बच्चे की मौत हो गई थी।
याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि भ्रूण को भी जीवन का मौलिक अधिकार है और जब गर्भावस्था जैसे मामले होते हैं तो पहली प्राथमिकता गर्भवती महिला और उसके बच्चे के जीवन को बचाना होनी चाहिए। यदि लापरवाह स्टाफ या स्वार्थी डॉक्टर के कारण गर्भवती महिला या उसके बच्चे का जीवन खतरे में है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और उसके लिए नियम बनाए जाने चाहिए। याचिकाकर्ता की याचिका के बाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से अप्रैल तक जवाब देने को कहा है।
