गुजरात : केंद्र सरकार का यह बजट आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने वाला लोकरंजक बजट हैः मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल

गुजरात :  केंद्र सरकार का यह बजट आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने वाला लोकरंजक बजट हैः मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल

आजादी के अमृत पर्व वर्ष का यह बजट अगले 25 वर्षों के अमृत काल में अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की नींव रखने वाला है

विश्वास आधारित शासन, कारोबार सुगमता और जीवन जीने की सुगमता को गुजरात ने किया साकार
मुख्यमंत्री  भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के वर्ष 2022-23 के आम बजट को ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को संपूर्ण रूप से साकार करने वाला बजट करार दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सर्वसमावेशी, सर्वपोषक और लोकरंजक बजट है। मुख्यमंत्री ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान देश के नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन, जरूरतमंदों को मुफ्त राशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि जैसे स्वास्थ्य संबंधित अनेक उपायों का लाभ देने के बावजूद केंद्र सरकार ने जनता पर एक भी रुपए का अतिरिक्त कर बोझ डाले बिना यह बजट पेश किया है। 
कोरोना महामारी के प्रभाव से समूची अर्थव्यवस्था को तेजी से उबारने के लिए युवाओं, महिलाओं, किसान, विद्यार्थी, व्यवसायी और नियोक्ताओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ग्रामीणों सहित सभी के सर्वग्राही विकास और उत्थान की प्रतिबद्धता वाले इस बजट के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत पर्व वर्ष का यह ‘अमृत बजट’ अगले 25 वर्ष के ‘अमृत काल’ पर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की नींव रखने वाला बजट है। इस बजट में भारत की आजादी के 75 से 100 साल पूरे होने तक की यात्रा का ब्लू प्रिंट और विकास का रोडमैप है। 
उन्होंने आगे कहा कि इस बजट में पीएम गति शक्ति, सर्वसमावेशक विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश के अवसर जैसी चार प्राथमिकताओं पर विशेष जोर दिया गया है। इस बजट में पीएम गतिशक्ति प्रोजेक्ट के तहत देश एवं राज्य के विकास की गति को रफ्तार देने का ध्येय निहित है। उन्होंने कहा कि गुजरात ‘पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट’ को लागू करने के मामले में अग्रणी रहा है और अभी भी देश में सबसे आगे रहने को संकल्पबद्ध है। 
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि स्थानीय व्यवसायों एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए ‘वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट’ का दृष्टिकोण लोकप्रिय बनेगा। श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आगामी एक वर्ष में 80 लाख घरों का निर्माण होने से लोगों का खुद के घर का सपना साकार होगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के तहत आगामी पांच वर्षों में 60 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार होने से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना साकार होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के साथ ही ‘पीएम ई-विद्या’ योजना के अंतर्गत एक कक्षा-एक टीवी चैनल कार्यक्रम से सभी राज्यों के पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में प्रादेशिक भाषाओं में पूरक शिक्षा दी जा सकेगी। अभी सहकारी मंडलियों को 18.5 की दर से न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) का भुगतान करना पड़ता है, जिसे घटाकर 15 फीसदी किया गया है। इसी तरह, 1 से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों पर लगने वाले अधिभार यानी सरचार्ज की मौजूदा 12 फीसदी की दर को घटाकर 7 फीसदी कर दिया गया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह को हृदय से धन्यवाद दिया है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल के मूल्यांकन और भूमि अभिलेखों के डिजिटाइजेशन में किसान ड्रोन के उपयोग की पहल को गुजरात में भी क्रियान्वित करेंगे। इस बजट में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का जो संकल्प किया गया है, उसे गुजरात में सफलतापूर्वक अमलीजामा पहनाने की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि बाजरा और ज्वार जैसे अनाजों के मूल्यवर्धन के लिए सहायता से राज्य के आदिवासी पट्टे के किसानों को फायदा होगा। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि अपनी ‘ई-व्हीकल पॉलिसी’ के साथ गुजरात की मंशा इस क्षेत्र में भी आगे रहने की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वास आधारित शासन , ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार सुगमता और ईज ऑफ लिविंग अर्थात जीवन जीने की सुगमता की संकल्पना को गुजरात ने साकार किया है।
उन्होंने कहा कि इस बजट में गुजरात की गिफ्ट सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। जिसके अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, टेक्नोलॉजी और गणित आदि के लिए अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। गिफ्ट सिटी में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र भी शुरू होगा। 
उन्होंने आगे कहा कि सूरत के जेम्स एंड ज्वेलरी उद्यमियों को राहत देने वाले इस बजट में पॉलिश हीरे और जेम्स स्टोन (रत्नों) पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5 फीसदी किया गया है। इससे सूरत के जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह देखा जाए तो प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट सर्वसमावेशी और सर्वपोषक बजट है। मुख्यमंत्री ने ऐसे जनहितकारी एवं विकासोन्मुखी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का गुजरात की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया है। 

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