जल्द ही केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में गुजरात के चार गांव के नाम शामिल होने जा रहे है. ऐसा होने पर ये चारों गांव अब शराबबंदी के दायरे से मुक्त हो जाएंगे. इनमें से दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के गांव हैं जो अब शराबबंदी के नियम से मुक्त हो जाएंगे। पर्यटन स्थल के रूप में उपयोग किए जाने वाले चार गांवों में शराबबंदी लागू नहीं होगी. गुजरात के दक्षिणी भाग में केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से सटे चार गाँव और सौराष्ट्र के तट पर दीव क्षेत्र के पास के गाँवों को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया जाएगा।
आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लिए फैसले के अनुसार वलसाड जिले के कपराडा तालुका में चार गांव जो जल्द ही पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा बनने की संभावना है। यह हिस्सा मेघवाल, नगर, रायमल और मधुबन है, जबकि सौराष्ट्र के तट पर स्थित घोघला गांव का एक हिस्सा दीव क्षेत्र को सौंपा जाना है. इस प्रकार कुल पांच गांव ऐसे हैं जिनका सीमित क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश में विलय हो जाएगा। । गोवा में 28 जनवरी को होने वाली केंद्र शासित प्रदेशों की पश्चिमी परिषद की स्थायी समिति की बैठक में निर्णय की पुष्टि होने की संभावना है।
बता दें कि कपराडा तालुका का मेघवाल गाँव पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है, जबकि तीन गाँव मधुबन जलाशय दादरा नगर हवेली क्षेत्र के बीच पाए जाते हैं। इन गांवों को गुजरात से मुक्त कर केंद्र शासित प्रदेश में विलय करने की मांग अब यह सच होती दिख रही है। इसी तरह, सौराष्ट्र में दीव से सटे अमरेली में घोघाला एक गाँव है जिसके केंद्र शासित प्रदेश दीव में शामिल होने की संभावना है। इस घोघला गांव सहित दक्षिण के चार गांवों का सीमित क्षेत्र पर्यटन गतिविधि तेज होने से स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करेगा।
