जब आप सोसाइटी में कोई साँप निकलता है तो आप क्या करते है? आप बचाव दल को बुलाते है न! लेकिन अब से अगली बार जब कोई सांप बचाव दल आपकी कॉलोनी में आए तो बचाव अभियान से पहले आप उसका पहचान पत्र जरुर मांगे। अब आप सोचेगे कि इतनी संवेदनशील मुद्दे के बीच आप लोगों से पहचान पत्र कहाँ मांगे जाएंगे पर ये जरुरी है। दरअसल वन विभाग ने सांप के बचाव अभियान के बहाने अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों पर शिकंजा कसने के लिए केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही सांप बचाव के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह अधिकृत और पेशेवर साँप बचाव दल की टीम बनाने के लिए देश में अपनी तरह की पहली पहल है।
आपको बता दें कि गुजरात के मुख्य वन्यजीव वार्डन श्यामल टिकाडर ने मंगलवार को मुख्य वन संरक्षक और साथ ही सभी वनों के संरक्षक को एक परिपत्र भेजा है जिसमें राज्य भर में साँप बचाव दल बनाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को सांपों के अवशेषों को ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस परिपत्र में कहा कि यदि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति सांपों को बचाते हुए पाया जाता है, तो उसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दर्ज किया जाएगा।
वन अधिकारियों के मुताबिक, राज्य भर में सांपों के रेस्क्यू के कई मामले आते है, लेकिन उन्हें संभालने के लिए वन विभाग के पास कोई मजबूत व्यवस्था नहीं है। टिकाडर ने परिपत्र में उल्लेख किया है कि वर्तमान में, राज्य भर में ज्यादातर स्वयंसेवक, गैर सरकारी संगठन सर्प बचाव में लगे हुए हैं। एस में कई बार उन्हें सीधे कॉल मिलने लगते हैं और वो बचाव अभियान में लग जाते हैं।
गौरतलब है कि कानूनी तौर पर अधिकांश सांप वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की विभिन्न अनुसूचियों के तहत संरक्षित प्रजातियां मानी जाती हैं। इस नए नियम के अनुसार सांपों को मुख्य वन्यजीव वार्डन के प्राधिकरण के अलावा किसी और के द्वारा बचाया या संभाला नहीं जा सकता है। इसलिए वन विभाग ने राज्य में सांप के बचाव दल बनाने के साथ उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रणाली तैयार की जाएगी। इसके अलावा बचाव के लिए अधिकतम शुल्क तय किया जा सकता है। साथ ही बचाव और सांपों को छोड़ने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया जाएगा।
